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राफेल डील : कैग की रिपोर्ट तैयार, संसद में रखे जाने की संभावना, रहस्यों से परदा हटेगा !

राफेल विमान सौदे में रक्षा मंत्रालय के डिसेंट नोट के खुलासे पर मची रार के बीच खबर आ रही है कि राफेल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट तैयार हो गयी है

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NewDelhi : राफेल विमान सौदे में रक्षा मंत्रालय के डिसेंट नोट के खुलासे पर मची रार के बीच खबर आ रही है कि राफेल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट तैयार हो गयी है. सूत्रों के अनुसार राफेल से जुड़ी रिपोर्ट शुक्रवार को प्रिंट के लिए तैयार कर दी गयी थी. माना जा रहा है कि सोमवार को इसे संसद भेजा सकता है. बता दें कि संसद के बजट सत्र में अब आखिरी तीन दिन बचे हैं.  जानकारों के अनुसार मोदी सरकार राफेल सौदे से जुड़ी कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रख सकती है. जान लें कि शुक्रवार को अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने राफेल सौदे से संबंधित एक दस्तावेज प्रकाशित कर दावा किया था कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समानांतर बातचीत पर आपत्ति दर्ज कराई थी. हालांकि रक्षा मंत्रालय की आपत्ति पर रक्षा मंत्री का जवाब इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था. इसके बाद सियासी बवाल मच गया.

  राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाये

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अखबार में छपी रिपोर्ट के खुलासे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाये.  संसद में भी विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की लेकिन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया कि यह रिपोर्ट अधूरे दस्तावेज पर आधारित थी. क्योंकि इसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जवाब शामिल नहीं किया गया. यह भी कहा कि पीएमओ इस सौदे में सामानांतर बातचीत नहीं कर रहा था बल्कि प्रक्रिया की निगरानी कर रहा था.  पिछले दिनों सूचना के अधिकार कानून के तहत राफेल सौदे से जुड़ी कैग की ऑडिट रिपोर्ट का ब्यौरा मांगा गया था. जिसके जवाब में कैग द्वारा कहा गया कि अभी राफेल मामले में अंकेक्षण की प्रक्रिया जारी है और संसद के समक्ष रिपोर्ट के प्रस्तुत होने से पहले इसका खुलासा करना संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा .

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी

इससे पहले राफेल डील में कथित घोटाले की जांच संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विमान के सौदे की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी. इसलिए मामले में जांच की जरूरत नहीं है. हालांकि  SC के आदेश में दर्ज एक टिप्पणी को लेकर खासा विवाद उठा था. टिप्पणी में कहा गया था कि राफेल की प्राइस डिटेल कैग के साथ साझा की गयी है और कैग की रिपोर्ट का एक हिस्सा संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष रखा गया है और वह पब्लिक डोमेन में है.  इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पीएसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अदालत के निर्णय में जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है. वह पीएसी में आयी ही नहीं. कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया. इसके बाद सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कैग के संबंध में की गयी टिप्पणी में सुधार की अर्जी डाली गयी.

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