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किसानों के विकास से देश में आयेगी समृद्धि, अन्नदाताओं की आय दोगुनी होनी चाहिएः वेंकैया नायडू

Ranchi: अन्नदाताओं की आय दोगुनी हो सरकार का यही प्रयास होना चाहिए. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से कृषकों को लाभ मिलेगा. यह एक गंभीर प्रयास है और खुशी की बात है कि इस ऐतिहासिक योजना से किसानों को लाभ मिलेगा. राज्य के किसानों को अधिक समृद्ध बनाने के लिए ये प्रयास किये जा रहे हैं. उक्त बातें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहीं. वे शनिवार को हरमू मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि का क्षेत्र प्रकृति आधारित है. लेकिन किसानों को एक मजूबत आधार भी मिलना चाहिए. जिसमें फसल बीमा योजना, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ किसानों के हित में योजनाएं चलायी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इसी तरह वनवासियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कार्य किया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से किसानों का कल्याण निश्चित है.

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खेती के लिए जल संचयन जरूरी

उप राष्ट्रपति ने कहा कि कृषकों के लिए बेहतर खेती के लिए जल संचयन जरूरी है. इसके लिए सरकार की ओर से डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार समेत अन्य योजनाएं चलायी जा रही हैं. राज्य में भी ये प्रयास जारी है. जल संचयन किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा. कृषि के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि किसानों के विकास से ही देश का विकास और देश समृद्ध बनेगा.

13 लाख 60 हजार 380 किसानों के खाते में प्रथम किस्त भेज दी गयीः रघुवर दास

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 13 लाख 60 हजार 380 किसानों के खाते में प्रथम किस्त के तहत 442 करोड़ रुपये भेज दिये गये हैं. किसान भाइयों के लिए उक्त राशि कृषि कार्य हेतु जरूरी संसाधन जुटाने में सहायक होगी. राज्य के 76 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, कुल भूमि का 68 प्रतिशत कृषि एवं संबंधित कार्य पर आधारित है. करीब 83 प्रतिशत खेती 5 एकड़ से कम आकार की है, जो कुल भूमि का 37 प्रतिशत है. किसान कर्ज में न डूबे इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है. इसी संकल्प को मूर्तरूप देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू की गयी.

फसल बीमा योजना तहत साल 2019 में 70 करोड़ का प्रावधान

साल 2018 में खरीफ मौसम में फसल के बीमा करानेवाले किसानों को सरकार ने लगभग 64 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के प्रीमियम मद में किया और 2019 में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान बीमा के लिए है. साल 2018 में खरीफ मौसम में फसल के बीमा करने के लिए किसानों के ऋण भार को कम करने के लिए सरकार ब्याज अनुदान योजना चला रही है. जिसके तहत किसानेां को कृषि कार्य के लिए दिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण के भुगतान में अतिरिक्त 3 प्रतिशत का सूद माफ किया जाना है. 2019 में इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है. प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 35 लाख किसानों को 2019 तक दो हजार रुपये और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए तीन हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.

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दूसरी किस्त की राशि सितंबर माह के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक दी जायेगी

इस दौरान कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि किसानों को डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जा चुकी है. शेष बचे किसानों को प्रथम किस्त की राशि जैसे-जैसे किसानों का डाटा बेस एंट्री और अपडेशन का कार्य पूरा होता जायेगा, हर हफ्ते भेजी जायेगी. दूसरी किस्त की राशि सितंबर माह के अंत तक या अक्टूबर माह के पहले सप्ताह तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग द्वारा रखा गया है. उन्होंने बताया कि सभी जिलों में 5 हजार मीट्रिक टन का एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जायेगा.

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उपायुक्तों की टीम 24 घंटे कर रही काम

इस दौरान कृषि सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों में 24 घंटे काम हो रहा है. जिसके तहत किसानों का डाटा एंट्री और अपडेशन करने का कार्य हो रहा है. इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है. कृषि आशीर्वाद योजना के पोर्टल पर किसान अपना अकाउंट नंबर पब्लिक डोमेन में डालेंगे, तो उन्हें यह पता चल पायेगा कि उनको कितनी राशि स्वीकृत की गयी है.

ये थे उपस्थित

मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, रांची सांसद संजय सेठ, मुख्य सचिव डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल समेत अन्य लोग उपस्थित थे.

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