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जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव तैयार, राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने शनिवार को जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन का प्रस्ताव तैयार किया. इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है. परिषद द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित योजनाओं पर विचार-विमर्श किया जायेगा.

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क्या है जनजातीय सलाहकार परिषद

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक राज्य में, जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, एक टीएसी का गठन होगा. यदि राष्ट्रपति निर्देश देते हैं, तो ऐसे राज्य में भी एक टीएसी होगी, जहां अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन वहां गैर-अनुसूचित क्षेत्र हैं. टीएसी की भूमिका है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना, जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किये जायें.

राज्यों द्वारा गठित टीएसी के विवरण

नौ अनुसूचित क्षेत्र राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान और तेलंगाना में टीएसी का गठन किया गया है. अब अनुसूचित क्षेत्र राज्य झारखंड में भी टीएसी के गठन के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है. वहीं, दो गैर-अनुसूचित क्षेत्र राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है.

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