झारखंड को एक गरीब राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य की सूची में लाना प्राथमिकता : राज्यपाल

Ranchi : राज्यपाल रमेश बैस कहा कि आज का दिन स्वतंत्र सेनानियों का दिन है. आज उनका भी दिन है जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है. भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. जिसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है.

राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने विगत 2 वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं. आदिवासी, दलित, पिछड़े और किसानों के लिए कई काम किए. झारखंड सरकार का प्रयास है कि किस तरह झारखंड को एक गरीब राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य कि सूची में खड़ा किया जाये. राज्यपाल ने 73 वें गणतंत्र दिवस पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में झंडोत्तोलन के बाद संबोधित कर रहे थे.

राजपाल ने कहा कि सरकार ने बिरसा ग्रामीण योजना और बिरसा कृषि पाठशाला का लॉन्च करने का काम किया है. किसानो को इसका फायदा भी हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के धान खरीद के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है. धान क्रय का काम शुरू कर दिया गया है. धान क्रय के समय ही 50% राशि का भुगतान किया जा रहा है. कृषि कार्य मजबूत बनाने के लिए सिंचाई योजनाओं पर सरकार ध्यान दे रही है. स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत सिंचाई योजनाओं को विकसित किया जा रहा है.  सिंचाई परियोजना में सिंचाई परियोजना में विस्थापन और विकास दोनों को प्राथमिकता दिया जा रहा है.

राज्य के निजी संस्थानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. जिससे अधिक से अधिक स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार मिल सके. यह पलायन दूर करने में एक मील का पत्थर साबित होगा. सरकार रोजगार देने के लिए एच सीएल के साथ एएमयू किया है. राजपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश आरडी उद्योग नीति बनाया है. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 48 करोड़ की लागत से प्लांट बनाया  गया है.

राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं. हमारी सरकार जीवन और जीविका दोनों पर ध्यान दे रही है. कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर से निपटने के लिए पूरी तरह सजग है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं.

हमारी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है. हर जल नल योजना से 2024 तक 7% लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने सरकार संकल्पित है. सरकार गठन के पश्चात हमारी सरकार भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 17500 आवास पूर्ण कर लिए हैं. प्रधानमंत्री आवास के तहत भी लोग लोगों को आवास मुहैया कराया जा रहा है

सरकार ने महिलाओं को हड़िया दारू से मुक्त करके फूलो झानो योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करा रही है. ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और पलायन को रोका जा सके.

राजकीय महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कुटीर उद्योग और गिरी उद्योग से जोड़ा जा रहा है. झारखंड में पलाश मार्ट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचा जा रहा है और एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मार्केट दिया जा रहा है.

राज्यपाल ने कहा कि विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे बच्चों के लिए भी सरकार योजनाएं लाई है. सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि उन्हें विभागीय योजनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है. कहा कि हमारी सरकार के द्वारा सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत लोगों को वस्त्र मुहैया कराया जा रहा है.

इस योजना से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नयी पर्यटन नीति को लाया गया है साथ ही सांस्कृतिक विरासत को भी अक्षम रखने का प्रयास किया जा रहा है इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का काम किया जा रहा है.

राज्यपाल ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर राज्य के गरीब लोगों को पेट्रोल पर ₹25 के सब्सिडी योजना आज से शुरू कर रही है. इससे हमारे लाखों गरीब किसानों को फायदा होगा.

कहा कि सरकार शिक्षा सुधार की दिशा में भी कई कार्य कर रही है. आदर्श महाविद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है. सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जा रहा है. संसाधनों से युक्त किया जा रहा है खेलकूद को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक शैक्षणिक माहौल तैयार किया जा रहा है.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्यालयों को बंद रखा गया है. बीच में स्थिति सुधार होने के बाद वर्ग 6 से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, मगर तीसरे चरण आज आने के बाद स्कूल बंद करना पड़ा. लेकिन सरकार ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रही है ताकि बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित ना हो सके.

राजपाल ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है. इन्हें सशक्त बनाने के लिए मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है. इसके तहत मीडिया गर्मी और उसके आश्रितों को ग्रुप मेडिकल के रूप में 500000 की सुविधा प्राप्त हो सकेगी. हमारी सरकार ने राज में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए और समाज में विभेद पैदा ना हो इसके लिए मॉब लिंचिंग कानून को लाया. ताकि कोई भी भीड़ के द्वारा अपमानित ना हो और उनका मान सम्मान ना जाये.  उसकी हत्या ना हो.

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