चेंबर चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, नहीं है ज्यादा गहमागहमी
मतदाताओं में भी खासा उत्साह नहीं
Ranchi : चेंबर चुनाव को लेकर इस बार ज्यादा गहमागहमी नहीं है. हर बार की तरह सड़क, गली, मोहल्ले बैनर और पोस्टर से भी नहीं पटे हैं. मतदाताओं में इस बार के चुनाव को लेकर कोई खासा उत्साह नहीं देखा जा रहा है. इसकी वजह है सिर्फ एक गुट का हावी हो जाना. दरअसल इस बार चैबंर चुनाव में सिर्फ दीपक मारु की टीम ही चुनावी मैदान में खड़ी है. विरोधी टीम आरडी सिंह के लगभग सभी उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है. सिर्फ तीन ही उम्मीदवार आरडी सिंह गुट के चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा दो उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. रविवार को चेंबर चुनाव है, ऐसे में अब मात्र दो ही दिन शेष रह गए हैं. वहीं, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपक मारु ने बताया कि इस बार बगैर ताम-झाम के चेंबर चुनाव कराया जायेगा.
इसे भी पढ़ें- UPA शासनकाल में PM के PS रहे सीनियर IAS का भी झारखंड से मोह भंग
प्रचार की तिथि समाप्त, शनिवार को एजीएम की बैठक
चुनाव कमेटी के चेयरमैन ललित केडिया ने बताया कि उम्मीदवारों को एसएमएस और वाट्स ऐप के माध्यम से प्रचार करने का समय दिया गया था. वह समय गुरुवार को समाप्त हो गया. हालांकि अब लोगों से मिलकर जनसंपर्क किया जा सकता है. शनिवार को एजीएम की बैठक आयोजित की जायेगी. इस बैठक में चुनाव से संबंधित कई रणनीतियों पर चर्चा होगी.
इसे भी पढ़ें- IAS, IPS और टेक्नोक्रेटस छोड़ गये झारखंड, साथ ले गये विभाग का सोफासेट, लैपटॉप, मोबाइल,सिमकार्ड और आईपैड
प्रशासनिक सुधार करवाने समेत कई एजेंडे शामिल हैं दीपक के मेनिफेस्टो में
अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे दीपक मारु ने बताया कि इस बार चुनाव में हमारा एजेंडा और विजन बिल्कुल क्लियर है. राज्य के सभी विभागों में प्रशासनिक सुधार करवाना तथा इन्हें सेवा के अधिकार के अंतर्गत जिम्मेवार बनाना, व्यावसाय के विकेंद्रीकरण के लिए रिंग रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर, थोक कपड़ा, लोहा मार्केट, बिल्डिंग मटेरियल, मार्केट आदि की स्थापना करवाना प्रमुख उद्देश्य होगा. इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी आदि आधरभूत संरचना को मजबूत करवाना, व्यावसायिक तथा उद्यमियों की क्षमता विकास के लिए सेमिनार तथा प्रशिक्षण शिविर लगवाना, झारखंड के लघु उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना, क्रय नीति को लागू करवाना, चेंबर के राज्य स्तरीय प्रारुप को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय पहचान देना, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करवाना, खनिज और अयस्क आधारित उद्योगों में विगत वर्षों में आई परेशानियों का खत्म कराना, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु तमाम तरह के वैधानिक प्रयास करना, ऊर्जा नियामक आयोग के तर्ज पर उद्योग एवं व्यापार नियामक आयोग के गठन का प्रयास करना, बिजली वितरण व्यवस्था प्रोफेशनल संस्थाओं के हाथ में देकर सुव्यवस्थित करवाना. उद्योग को बढ़ावा एवं उद्योग लगाने हेतु लैंड बैंक एवं प्राइवेट इंडिस्ट्रिलय पार्क बनाने के लिए प्रयास करना आदि कई एजेंडों को प्रमुखता दी गई है.
इसे भी पढ़ें- NEWSWING IMPACT : शौचालय निर्माण घोटाले पर सीएम सचिवालय ने मांगी लाभुकों की लिस्ट