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शिक्षकों की प्रोन्नति में वरीयता ही होगा आधार, विभाग ने किया आदेश जारी

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Ranchi: स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. जहां शिक्षकों के पेंशन, प्रोन्नति, नियुक्ति सहित कई मामले का निष्पादन किया गया. बैठक में शिक्षकों की प्रोन्नति में वरीयता को आधार बनाने पर मुहर लगा दी गयी है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार आनंद की ओर से पत्र जारी किया गया.

बैठक में सचिव ने निर्णय लेते हुए आदेश दिया कि सभी जिला को वरीयता सूची फिर से तैयार करने को कहा गया है. जिन 12 जिलों में प्रोन्नति कार्य नहीं हुआ है, वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को स्पष्टीकरण देते हुए प्रोन्नति के कार्य को पूरा करने को कहा है.

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जिन जिलों में प्रोन्नति कार्य हो चुका है, वह रद्द नहीं होगा. लेकिन उन जिलों में वरीयता सूची तैयार करनी ही होगी. इस कार्य को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक जिलावार कैंप लगा कर पूरा करें.

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बैठक में यह कहा गया है कि 31 मार्च 2019 के बाद जो शिक्षक अप्रशिक्षित रह गये हैं, उन्हें सेवा में नहीं रहने दिया जायेगा. राज्य में कितने अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनकी सूची तैयार करने को कहा गया है.

30 सितंबर तक पूरा करें प्रमाण पत्रों का सत्यापन

बैठक में कहा गया है कि 2015-16 या इससे पूर्व नियुक्त हुए शिक्षकों के मूल प्रमाणपत्र का सत्यापन 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा कर किया जाये. अगर किसी जिले में मूल प्रमाणपत्र का सत्यापन पूरा नहीं होता है तो अक्टूबर माह से डीएसई का वेतन रोक दिया जायेगा. वहीं वर्तमान में नियुक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्टि के काम को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया जाये. बैठक में कहा गया कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रकिया को पूरा कर सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दें.

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पेंशन में हुआ विलंब तो नपेंगे डीइओ

बैठक में इस बात पर जोर देते हुए कहा गया कि अगर किसी जिले में शिक्षकों के पेंशन का मामला कोर्ट में गया तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीडीओ नपेंगे. पेंशन की प्रक्रिया को पूरा करने में विलंब न हो इस पर ध्यान देने को कहा गया है. बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक को शिक्षकों की सेवा पुस्तिका के रख रखाव के लिए कहा गया है.

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