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झारखंड के 7 जिलों में शुरू हो गयी 50 प्रतिशत बिजली कटौती, डीवीसी ने JBVNL का आग्रह ठुकराया

Ranchi: डीवीसी की ओर से राज्य के सात जिलों में बिजली कटौती शुरू कर दी गयी है. डीवीसी के अल्टीमेटम के अनुसार चार जनवरी से 50 फीसदी बिजली कटौती की जायेगी. जिसके मुताबिक आज से इन सात जिलों में 12 घंटे बिजली कटेगी. डीवीसी की ओर से यह अल्टीमेटम 18 दिसंबर 2020 को दिया गया था. इसके बाद भी ऊर्जा विभाग और जेबीवीएनएल की ओर से इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखायी जा रही है. जेबीवीएनएल की ओर से इसके लिये 50 करोड़ भुगतान तो किया गया है, लेकिन गतिरोध कायम है.  डीवीसी के पीआरओ अभय भयंकर ने बताया कि डीवीसी अपने अल्टीमेटम के अनुसार बिजली कटौती कर रही है. दस जनवरी के बाद  60 प्रतिशत बिजली की कटौती होगी..

जेबीवीएनएल ने दिया है रिक्वेस्ट लेटर

इस बीच मामले में जेबीवीएनएल की ओर से रिक्वेस्ट लेटर दिया गया है, जिसमें जल्द से जल्द बकाया मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है. जेबीवीएनएल ने बिजली आपूर्ति सामान्य रखने का अनुरोध किया है. डीवीसी के पीआरओ का कहना है कि जेबीवीएनएल ने रिक्वेस्ट लेटर दिया है, लेकिन बकाये की रकम के भुगतान के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है. इसके पहले जेबीवीएनएल की ओर डीवीसी को 150 करोड़ भुगतान करने करने की बात थी, लेकिन  20 दिसंबर तक मात्र 50 करोड़ भुगतान किया गया.

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सात जिलों में 600 मेगावाट बिजली देता है डीवीसी

डीवीसी की ओर से राज्य के सात जिलों में 600 मेगावाट बिजली दी जाती है. चार जनवरी से मात्र 300 मेगावाट बिजली दी जायेगी. डीवीसी का जेबीवीएनएल के पास लगभग पांच हजार करोड़ बकाया है. बकाया भुगतान के विवाद को लेकर अक्टूबर में उच्च स्तरीय बैठक भी की गयी थी. जिसमें केंद्रीय ऊर्जा सचिव भी शामिल हुए थे. इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के फंड से 1400 करोड़ रूपये की कटौती की गयी थी.

एक साल में दूसरी बार हो रही बिजली कटौती

बता दें कि इसके पहले पिछले साल फरवरी और मार्च के बीच लगभग दो सप्ताह बिजली कटौती की गयी थी. इस दौरान डीवीसी ने 18 से 20 घंटे तक बिजली कटौती की थी. इन सात जिलों में गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, देवघर शामिल हैं. बकाया भुगतान का मसला सुलझाने के लिए ऊर्जा विभाग में 14 मार्च को उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें दोनों कंपनियों के बीच सहमति बनी थी कि हर महीने बिजली खरीद का भुगतान किया जायेगा, जिसे जेबीवीएनएल ने पूरा नहीं किया.

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