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Police Housing Colony: सरकारी लैंड बैंक में है पूर्व DGP डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडये की जमीन

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Ranchi: 20 दिसंबर 2015 को सूबे के मुखिया रघुवर दास ने राज्य के उत्थान के लिए जमशेदपुर में एक अहम ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि पांच जनवरी 2016 को राज्य में भूमि बैंक यानि लैंड बैंक की स्थापना की जाएगी.

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उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए राज्य सरकार तीन सेक्टर को फोकस कर खाका तैयार कर रही है. इसमें एग्रीकल्चर (कृषि), इंडस्ट्री (उद्योग) और आईटी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सेक्टर शामिल हैं.

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आईटी सेक्टर में बड़ी-बड़ी कंपनियां निवेश को इच्छुक हैं. राज्य बहुत जल्द आईटी हब बनेगा. रांची की एचईसी में 400 एकड़ जमीन सुरक्षित रखी गई है. इस क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को एक सप्ताह के अंदर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी.

 

सरकारी आदेश के बाद भू-राजस्व विभाग सरकारी जमीन को लैंड बैंक में शामिल करने लगा. लेकिन सवाल है कि क्या इस लैंड बैंक के जमीन को सही में उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसके लिए इसे बनाया गया था. जवाब है बहुत हद तक नहीं.

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पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी की जमीन भी लैंड बैंक में
न्यूज विंग में लगातार खबर छपने के बाद प्रशासन की तरफ से जांच का आदेश दिया गया है.

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लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जांच करने वाले वरीय अधिकारी रांची जिले के एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन छुट्टी पर हैं.

जांच रिपोर्ट तीन हफ्ते के अंदर सौंपनी है, लेकिन जांच मनोज कुमार रंजन के आने के बाद ही शुरू हो सकती है. वहीं दूसरी तरफ यह भी खुलासा हो रहा है कि जिस जमीन को पूर्व डीजीपी डीके पांडेय ने अपनी पत्नी के लिए खरीदी है, वो प्लॉट बैंक में दिखाया जा रहा है.

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तो सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में सरकारी लैंड बैंक की जमीन को कोई भी रजिस्ट्री और उसके बाद म्यूटेशन करा सकता है. जवाब है कि अगर रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराने वाला कोई रसूख हो, तो कोई परेशानी.

खाता 87 का 40 और प्लॉट नंबर 1232 का दो एकड़ लैंड बैंक में
जिस 87 नंबर के खाते में पूर्व डीजीपी की पत्नी पूनम पांडेय की जमीन है. उस खाता की 40 एकड़ जमीन लैंड बैंक में है. वहीं जिस प्लॉट से पूर्व डीजीपी ने जमीन ली है. उस प्लॉट की दो एकड़ जमीन लैंड बैंक में है.

जाहिर सी बात है कि पूनम पांडेय की जमीन भी लैंड बैंक में ही है. जमीन मामलों के कुछ जानकारों का कहना है कि अगर जमीन जीएम लैंड है औऱ सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है, तो निश्चित तौर से इस जमीन की ना ही रजिस्ट्री हो सकती है और ना ही म्यूटेशन.

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