पीएम शहरी आवास योजना: आवास के लिए हर सप्ताह कम से कम एक लाभुक को बैंक लोन दिलाने का टारगेट

Ranchi : झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत बनने वाले आवास के लिए हर सप्ताह कम से कम एक लाभुक को बैंक लोन स्वीकृत कराने का लक्ष्य रखा गया है. नगर विकास निदेशालय ने सभी निकायों को कहा है कि आवश्यक कागजात लाभुकों से एकत्र कर आवास बनाने के लिए बैंक लोन दिलाने का काम किया जाये. निदेशालय ने रेरा के लिए भी आवश्यक कागजात लेने को कहा है. बैंकों से समन्वय कर लोन स्वीकृत कराया जायेगा.

बता दें कि झारखंड में पीएम आवास योजना शहरी से 1.83 लाख आवास बनाये जा रहे हैं. इनमें लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास योजना से अभी तक 73168 आवास बना दिये गये हैं.

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64 हजार से अधिक आवास निर्माण का काम चल रहा है. वहीं भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत 45755 आवास कांट्रेक्टरों के जरिये आवास की योजना ली गयी है, जिसमें अभी 15 हजार पर काम चल रहा है.

इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी के बाद इसमें लाभुक का भी अंशदान होता है. निदेशालय ने सभी नगर निकायों को लाभार्थियों के अंशदान लेते हुए सभी आवास योजना पर काम प्रारंभ करने को कहा है.

निकायों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि समय पर सारे पीएम आवास योजना शहरी से ली गयी आवास योजना को पूर्ण करने की दिशा में कार्रवाई करे.

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त्रिपक्षीय समझौता भी होगा

पीएम आवास शहरी के घटक तीन के तहत लाभुक, संवेदक और निकायों के बीच त्रिपक्षीय समझौता करने का निर्देश दिया गया है. जुडको के अधिकारियों को कहा गया है कि एग्रीमेंट साइन करने के लिए वे आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कराये. सेल एग्रीमेंट भी साइन कराने को कहा गया है ताकि बैंक लोन मिल सके. सभी संवेदकों को भी कहा गया है कि वे बनाये जा रहे आवास की फोटोग्राफ भी विभाग को भेजे.

बता दें कि पीएम आवास घटक 3 में लाभुक को ₹364000 देना होता है एक लाख सरकार देती है और बाकी राशि केंद्र सरकार देती है. एक आवास निर्माण 6 से सात लाख खर्च का अनुमान है.

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1.84 लाख आवास योजना है स्वीकृत

लाभार्थी  आधारित व्यक्तिगत  आवास योजना

भागीदारी में किफायती आवास योजना