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पीएम मोदी के तरीके हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स को भी मात देते हैं : येचुरी

पीएम मोदी द्वारा अपनाये गये तरीके हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स से भी आगे हैं. मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों की गुलाबी तस्वीर पेश करने के लिए आंकड़ों में हेरफेर का सहारा ले रहे हैं.

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NewDelhi : पीएम मोदी द्वारा अपनाये गये तरीके हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स से भी आगे हैं. मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों की गुलाबी तस्वीर पेश करने के लिए आंकड़ों में हेरफेर का सहारा ले रहे हैं. यह आरोप माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने लगाया है. इस क्रम में येचुरी ने दावा किया कि मोदी की यह घोषणा कि 99 फीसद वस्तुओं पर 18 प्रतिशत से कम जीएसटी लगेगा, असल में तथ्यात्मक कम और भावनात्मक ज्यादा है.  येचुरी के अनुसार 97 फीसद वस्तुएं या सेवाएं पहले से ही 18 प्रतिशत या उससे कम जीएसटी दर के दायरे में हैं.  उन्होंने जर्मनी में नाजी शासन के दौरान हिटलर के प्रचार मंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करते हुए कहा, मोदी द्वारा अपनाये गये तरीके गोएबल्स से भी आगे हैं.  

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बता दें कि माकपा द्वारा यहां आयोजित कार्ल मार्क्स की 200वीं जयंती समारोह से जुड़े कार्यक्रम में येचुरी ने दावा किया कि तथ्यों को विकृत करने के लिए आंकड़ों से छेड़छाड़ की जा रही है.  उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री और भाजपा ऐसे हेरफेर का सहारा ले रहे हैं जो उनके हितों के अनुरुप हों और राजग सरकार की उपलब्धियों की गुलाबी तस्वीर पेश करे, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है. 

असंतोष अगले लोकसभा चुनाव तक समाप्त नहीं होने वाला

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अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ मे फैसला पढ़कर सुनाया. 16 में से 15 जज, भारत के हक में थे.

येचुरी ने तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि विधानसभा चुनावों के परिणामों से जाहिर है कि जनता में असंतोष है. कहा कि असंतोष अगले लोकसभा चुनाव तक समाप्त नहीं होने वाला है. जनता सरकार बदलने के लिए वोट करेगी. माकपा की रणनीति होगी कि प्रभावशाली क्षेत्रीय ताकतों के साथ समन्वय से भाजपा के विरोध में ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरा जाये और सीटें हासिल की जायें.   बता दें कि इससे पहले माकपा महासचिव निजी कंप्यूटरों को जांच एजेंसियों के दायरे में लाने के आदेश की भी आलोचना की थी.

येचुरी ने सरकार के इस आदेश का विरोध करते हुए ट्वीट किया था कि हर भारतीय के साथ अपराधी की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यह आदेश असंवैधानिक है. यह सरकार द्वारा पारित किया गया है जो प्रत्येक भारतीय पर निगरानी रखना चाहती है.  

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