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उत्तर प्रदेश में सिर्फ 100 दिन में बन जाते हैं पीएम आवास, झारखंड भी लागू करेगा वहां के उत्कृष्ट कार्य

  • उत्तर प्रदेश में सिर्फ 100 दिन में बन जाते हैं पीएम आवास, झारखंड भी लागू करेगा वहां के उत्कृष्ट कार्य
  • लखनऊ से लौटी ग्रामीण विकास विभाग की टीम
  • ग्रामीण विकास सचिव डॉ. मनीष रंजन ने कहा- 100 फीसदी आवास स्वीकृति का टारगेट, चार-पांच माह में आवास पूर्ण करायेंगे

Ranchi : झारखंड सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तर प्रदेश राज्य में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्य को अपनायेगी. इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का विजिट करने गयी उच्चस्तरीय टीम शनिवार को वापस रांची लौट गयी. डॉ. मनीष रंजन ने बताया कि इस विजिट से प्राप्त अच्छे अनुभवों को झारखंड राज्य में लागू कर आवासों की शत-प्रतिशत स्वीकृति एवं अगले चार-पांच माह में आवासों को पूरा कराने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जायेगी.

इस टीम में झारखंड से अपर सचिव रामकुमार सिन्हा, रोशन पाट पिंगुआ एवं श्यामा तथा सरायकेला-खरसावां जिला के जिला समन्वयक सत्यवान कुमार शामिल थे. डॉ. मनीष रंजन ने बताया कि यूपी के ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ भी बैठक की गयी.

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अपर मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी कि कैसे वहां पीएम आवास योजना की स्वीकृति, लाभुकों को तीन किस्तों में राशि का भुगतान, आवासों का निर्माण किया जाता है. अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि वहां 100 दिनों में ही आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं आवासों को पूर्ण भी कराया जा रहा है.

वहां सभी आवास छत ढलाई करा कर बनाये जाते हैं. इसके अलावा शौचालय, मुफ्त गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन तथा सहजन की खेती भी उनकी जमीन पर करायी जा रही है. यूपी में डीआरडीए के निदेशक को ही पीएम आवास योजना का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.

इसकी समीक्षा लगातार होती है. राशि खर्च की भी जानकारी ली जाती है. उच्चस्तरीय टीम ने यूपी में कई ग्राम व पंचायतों का भी भ्रमण किया. किये जा रहे कार्यों का भी अवलोकन किया.

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सीएम के निर्देश के बाद राज्य के पदाधिकारियों ने उठाये कदम

बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की थी. सभी उपायुक्तों के साथ बैठ कर शत-प्रतिशत आवास स्वीकृति का भी निर्देश दिया था.

राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने भी कार्यों की समीक्षा की थी और हर हाल में आवास निर्माण का काम समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया है.

सीएम के निर्देश के बाद ही झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के बेस्ट प्रैक्टिस की जानकारी ली है.

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