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#Coronaeffects : वित्त विभाग का निर्देश – राजस्व में संभावित कमी के कारण नहीं होगा निर्माण कार्य से जुड़ा व्यय

Ranchi :  कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से संभावित मंदी को देखते हुए अप्रैल 2020 में कोषागार से निकासी से जुड़े कई दिशा निर्देश योजना सह वित्त विभाग ने जारी किया है. विभाग ने यह निर्देश राज्यपाल के आदेश के बाद जारी किया है. जारी आदेश में निर्माण कार्य से संबंधित किसी तरह के कोई व्यय विपत्र पारित नहीं करने का निर्देश जारी हुआ है. वहीं जिन कार्यों के लिए व्यय जारी किया जाना है, उसकी एक सूची भी विभाग ने जारी की है.

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राजस्व संग्रहण में संभावित कमी को देखते हुए दिया गया है निर्देश

विभाग के जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण संपूर्ण देश में लोग लॉकडाउन लागू है. इसकी वजह से राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण में संभावित कमी होने का अनुमान है, इसे देखते हुए राज्य में होने वाले व्यय पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है.

#Coronaeffects : वित्त विभाग का निर्देश - राजस्व में संभावित कमी के कारण नहीं होगा निर्माण कार्य से जुड़ा व्यय
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश पत्र

इससे सरकार ने व्यय को नियंत्रित करने के लिए एक समीक्षा बैठक की. समीक्षोपरांत अप्रैल 2020 में व्यय से जुड़ी निम्न विपत्र पारित किये जाने का निर्णय लिया गया है.

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  • महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से संबंधित विपत्र एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विपत्र.
  • स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मिड डे मील से संबंधित व्यय
  • मार्च 2020 का वेतन एवं मानदेय
  • सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन
  • कोविड 19 के नियंत्रण के लिए किये कार्यों से संबंधित विधि व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित आवश्यक व्यय
  • खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्यन्न से संबंधित व्यय
  • स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य व्यय
  • कोविड 19 के संदर्भ में किये जा रहे आवश्यक कार्यों एवं पारिश्रमिक के भुगतान के लिए अप्रैल 2020 में कार्यालय व्यय में कुल बजट का अधिकतम 3 प्रतिशत राशि की ही निकासी की जा सकेगी.
  • पीएल खातों से निकासी भी उपयुक्त शर्तों के अनुसार लागू होगी.

उपरोक्त के अतिरिक्त अगर किसी राशि का व्यय पारित करना अति आवश्यक होगा, तो प्रशासी विभाग औचित्य के साथ एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा. विभाग से अनुमति के बाद व्यय जारी किया जा सकेगा.

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