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योजना सह वित्त विभाग का निर्देशः बोर्ड और निगम बिना अनुमति के पीएल खाते में नहीं जमा करें रुपए

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  • योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी एसीएस, प्रधान सचिव और सचिवों को लिखा पत्र
  • राशि खर्च होने से बचाने के लिए पीएल खाता में जमा करना कहीं से भी उचित नहीं

Ranchi: राज्य सरकार के योजना सह वित्त विभाग ने पीएल खाता में जमा की जाने वाली राशि को लेकर निर्देश जारी किया है. यह निर्देश योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी किया है. निर्देश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष को दिया गया है. इसमें कहा है कि पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि आवश्यकता नहीं होने पर भी राशि खर्च होने से बचाने के लिए पीएल खाते में जमा कर दी जाती है, जो वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं है. अत: बेहतर वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित किसी भी राशि को योजना सह वित्त विभाग की अनुमति के बिना पीएल खाता में जमा नहीं किया जाये.

2019-20 के बजट पर चार क्षेत्रों में फोकस

इस बार 2019-20 के वार्षिक बजट में खास क्षेत्रों में फोकस किया गया है. जिसमें कृषि बजट, परिणाम बजट (आउटकम), जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट पर फोकस किया गया है. इसके दस्तावेज अलग से तैयार किये जा रहे हैं. बजट में खास यह भी रहेगा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में जितनी भी घोषणाएं की हैं, इसमें कितने का अनुपालन हुआ. इसका एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी वार्षिक बजट में रखा जायेगा.

गैर योजना व योजना का एकीकरण

इस बार के वार्षिक बजट में गैर योजना व योजना का एकीकरण करते हुए चार भागों में बांटा गया है. इसमें राजस्व प्राप्तियां, स्थापना व्यय, राज्य योजना के साथ केंद्रीय सहायता के अंतगर्त योजनाओं को भी शामिल किया गया है. केंद्रीय योजनाओं में शत प्रतिशत सेंट्रल फंडिंग और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं. जबकि राज्य योजना में चालू योजना के साथ नई योजनाओं को भी लिया गया है.

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