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न्यू नॉर्मल दौर में फोटोशॉप सरकार

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Faisal Anuraag

न्यू नॉर्मल मैथमैटिक्स के हिसाब से 80.73 और 71.41 और 72.83 व 56.71 से कम होता है. न्यू नॉर्मल तो यही है कि झूठ को सच की तरह प्रचारित किया जाए और जनता के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाए. जब पूरी प्रणाली को ही फोटोशॉप और मेगा इंवेंट मेनेजमेंट बना दिया गया हो तो उसे सही साबित करने का यही तरीका भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने अपनाया है.

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आईटी सेल इन आंकड़ों का चार्ट बना कर सोशल मीडिया से बता रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम यूपीए सरकार की तुलना में बढ़े नहीं है. तो क्या आईटी सेल के इस तरह के मिथ्या दावे को देश की जनता मान लेगी. केंद्र के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि पेट्रोल-डीजल और गैस सरकार के नियंत्रण में नहीं है. साथ ही उन्होंने कह दिया है कि सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं है. इसी तरह कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रूपया डॉलर की तुलना करते हुए कहा था कि रूपया कमजोर नहीं हुआ डॉलर जरूर मजबूत हुआ है.

सरकार और पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें पहली बार सुनी जा रही हैं. तो क्या मान लिया जाए भारतीय मतदाताओं के बारे में मान लिया गया है कि उसके पास कोई विवेक नहीं है और वह उन सारी बातों पर यकीन कर लेती है, जिसे मीडिया और सरकार कह रही है. मुख्यधारा मीडिया भी इस तरह के दावों पर या तो चुप्पी साध लेती है या प्रकारांतर से इस तरह के दावों को ही सही साबित करने लगती है. इस तरह के दावे तभी किए जाते हैं. जब किसी के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं होती है जो उसे प्रासंगिक बनाए रखे.

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पिछले साढ़े चार सालों से न्यू नॉर्मल फेनोमिना चरम पर है. बार-बार एक मिथ्या को सही साबित करने के लिए कुतर्क रचा जाता है. न्यू‍ नॉर्मल के माध्यम से जनता को इस तरह तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि वह विवेक खो दे. और बिना कोई सवाल किए सरकार और सरकारी पार्टी जो कुछ कहती है उसे स्वीकार कर ले. दुनिया के कुछ देशों में इस तरह का संकट गहराता जा रहा है. अमेरिका ने यह तरीका अपनाया है. जिन देशों में भी आर्थिक संकट गहरा रहा है, वहां की सरकारें चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रही है. वे इस तरीके को अपना रही है.

भारत इस मामले में अव्वल है क्योंकि भारत में चुनावी वायदों की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के कारण यह तरीका और ज्यादा तीखा हो गया है. भाजपा आईटी सेल के इस चार्ट को फोटोशॉप सरकार का प्रचार तरीका बताया जा रहा है. इस चार्ट के बाद राजनीतिक गलियारे के विभिन्न तबको में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज कर गलत आंकड़े पेश करते हैं और वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ. भाजपा आईटी सेल के इस दावे के बाद सरकार की परेशानी बढ़ रही है. क्योंकि सबको पता है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम न केवल सर्वकालिक बढ़ोत्तरी पर हैं, बल्कि रूपया भी डॉलर के मुकाबले अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है.

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इसका असर विश्व व्यापार पर और शेयर बाजार पर भी दिख रहा है. यहां तक की निवेश भी प्रभावित हो रहा है. और लोगों की क्रयशक्ति भी प्रभावित हो रही है. रूपए की गिरावट रोकने के लिए सरकार की ओर से अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया और ना ही सरकार के लोग यह मानने के लिए तैयार हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी.

अंतरराष्ट्रीय स्थितियों का हवाला देकर दाम बढ़ोत्तरी और रूपए की गिरावट को समझाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन तर्क हालात की सच्चाई के विपरीत हैं. अमेरिका ने जिस तरह की अर्थिक आक्रमकता को अपनाया है उससे लगता है कि रूपया अभी और ज्यादा कमजोर होगा.  अगर यही हालात बनें रहे तो भारत के संचित मुद्रा कोष पर भी असर पडेगा. लेकिन केंद्र सरकार की गतिविधियों को देख कर लगता है वह इस संकट को गंभीरता से नहीं ले रही है. और न्यू नॉर्मल तर्को से गंभीरता को मिथ्या साबित करने का प्रयास कर रही है.

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सरकार के इस प्रयास को जोरशोर से भाजपा भी प्रचारित करने में लग गयी है.  हो सकता है कि तात्कालिक रूप से भाजपा और सरकार अपने न्यू नॉर्मल बातों से संतुष्ट हो, लेकिन इससे वास्तविक जमीनी हालात नहीं बदल सकते हैं. और देश के लोगों के सामने जो हालात बन रहे हैं वे कमतर नहीं होंगे.

(लेखक न्यूज विंग के वरिष्ठ संपादक हैं और ये उनके निजी विचार हैं)

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