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बिहार में 14 शेल्टर होम्स के मामलों की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग

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New Delhi: मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के सामने आने के बाद से ही बिहार के अन्य आश्रय गृहों को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इन सबके बीच बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में बिहार के 14 आश्रय गृहों में लड़कियों के कथित शारीरिक और यौन शोषण की एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच तथा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई.

‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान’ (टीआईएसएस) की रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी गई है. जिसमें राज्य के मुजफ्फरपुर आश्रय स्थल सहित 15 आश्रय गृहों की लड़कियों के मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन को रेखांकित किया गया है. मुजफ्फरपुर आश्रय स्थल के मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है.पत्रकार निवेदिता झा द्वारा दायर याचिका में बिहार के इन 14 (अन्य) आश्रय गृहों के मामलों की प्राथमिकी दर्ज करने तथा अदालत की निगरानी में जांच या निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, जैसा कि टीआईएसएस की रिपोर्ट में कहा गया है.

याचिका में अधिकारियों को इन आश्रय स्थलों में कथित शारीरिक एवं यौन शोषण की पीड़ितों के पुनर्वास के पहलू पर गौर करने और उन्हें मुआवजा देने के निर्देश का भी अनुरोध किया गया.

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