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महाधिवक्ता अजीत कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

याचिकाकर्ता रामसुभग सिंह ने दायर की याचिका, कहा पद के लिए नहीं हैं योग्य

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सरकार को कर रहे हैं गुमराह, कई मामलों में देते हैं गलत सलाह

Ranchi: राज्य के महाधिवक्ता अजीत कुमार के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है.  याचिकाकर्ता रामसुभग सिंह की जनहित याचिका में कहा गया है कि महाधिवक्ता के पद पर श्री कुमार योग्य नहीं हैं. उन्होंने महाधिवक्ता के कार्यकलापों के खिलाफ सीबीआइ से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोल माफिया के साथ मिल कर महाधिवक्ता ने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है. यह कहा गया है कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में श्री कुमार वरीय स्टैंडिंग काउंसेल के साथ-साथ अपर महाधिवक्ता भी थे. मेसर्स इंडस्ट्रीयल गैसेस से संबंधित मामले में श्री कुमार सर्टिफिकेट ऑफिसर (बंदोबस्त पदाधिकारी) के खिलाफ गलत जानकारी देते थे.

बार काउसिंल ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्रालय में हो चुकी है शिकायत

महाधिवक्ता के खिलाफ बार काउसिंल ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्रालय में भी रातू रोड निवासी ब्रजेश कुमार ने शिकायत की है. इसमें यह आरोप लगाया गया है कि राज्य विद्युत बोर्ड की  स्टैंडिंग काउंसेल के रूप में श्री कुमार ने कई मामलों को अपने कार्यालय से रफा-दफा किया. इतना ही नहीं पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा भेजे गये 10.7.2017 के पत्र में भी अपर महाधिवक्ता रहते हुए श्री कुमार ने हाईकोर्ट को गलत जानकारी दी. इस पर हाईकोर्ट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 24 घंटे के अंदर हलफनामा देने का निर्देश 27.4.2018 को दिया था. न्यायालय के समक्ष शाह ब्रदर्स के अवैध लौह अयस्क खनन मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी भी याचिकाकर्ता ने शामिल की है. इसमें कहा गया है कि कैसे महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को भी शाह ब्रदर्स मामले में गुमराह किया और सरकार को राजस्व की भी क्षति हुई.

शाह ब्रदर्स मामले गड़बड़ी करने का आरोप

शाह ब्रदर्स मामले में एसीबी में सरकार और खान विभाग के अधिकारियों समेत महाधिवक्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम ब्यूरो (एसीबी)  में पंकज कुमार यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने भी शिकायत की है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि महाधिवक्ता, झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में गलत फैसले भी ले रहे हैं. खास कर काउंसिल के सदस्य राधे श्याम गोस्वामी के खिलाफ कंवीक्शन का गलत फैसला भी लिया गया.

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