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50 करोड़ की दवा सड़ने के मामले में दर्ज होगा PE, सीएम ने दी अनुमति

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Ranchi :  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सड़ चुके 50 करोड़ की दवा मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी है. सीएम ने कहा है कि मीडिया में आयी खबर “स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेवजह गैर जरूरत दवाएं खरीदने और उसे फिर सड़ने के लिए छोड़ देना” सही नहीं है.

यह मामला दवाइयों के रखरखाव और संबंधित जिलों में आपूर्ति करने जैसे नीतिजनक विषय के अंतर्गत आता है. सीएम ने एसीबी की अनुशंसा और पीई दर्ज करने के बिंदु पर संबंधित विभाग से मंतव्य भी मांगा है.

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Jharkhand My Gov.in में अब 15 और जनोपयोगी कार्यक्रमों में शामिल, लोग दे सकेंगे सुझाव

झारखंड सरकार के अधिकारिक पोर्टल Jharkhand My Gov.in में अब गृह विभाग के 15 और जनोपयोगी कार्यक्रमों की जानकारी राज्यवासी ले सकेंगे. साथ ही इसमें किसी तरह के सुझाव या मत भी वे दे सकेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन 15 कार्यक्रमों को पोर्टल में शामिल करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है.

सभी 15 जनोपयोगी कार्यक्रम गृह विभाग के अंतर्गत संचालित हैं. इन कार्यक्रमों को लेकर झारखंडवासी अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वे पोर्टल के Go Live दे सकते हैं.

गृह विभाग के इन 15 कार्यक्रमों को किया गया शामिल

सरकार के पोर्टल Jharkhand My Gov.in में गृह विभाग के जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है. इसमें झारखंड यूनिफाइड डायल -100, शक्ति मोबाइल एप्प, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग युनिट, ऑपरेशन निर्भीक “हम तुम“ , इंपॉर्टेंस कान्टैक्ट ऑफ पुलिस, ई-मुलाकात, थिंग्स टू डू इफ योर चाइल्ड इज विक्टिम, हाउ टू एवॉयड आइडेंटिटी थेफ्ट, पैरेंट्स गाइड टू इंटरनेट सेफ्टी, ऑनलाइन सर्विस फॉर साइबर क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टीगेशन को-ऑपरेशन रिक्वेस्ट्स, प्रोसीडिओर फॉर यूजिंग दिस ऑनलाइन सर्विस, रिपोर्ट ऑफ मिसिंग एंड फॉउंड और झारखंड फायर सर्विस ऑफिसियल ई-मेल एंड फोन नंबर ऑफ ऑल फायर सर्विस स्टेशन शामिल हैं.

गरही जलाशय योजना को लेकर भी सीएम ने लिया अहम फैसला

मुख्यमंत्री ने टंडवा क्षेत्र में पड़ने वाली एनटीपीसी परियोजना अंतर्गत गरही जलाशय योजना को लेकर भी एक अहम निर्देश लिए हैं. उन्होंने योजना अंतर्गत अर्जित भूमि के आंशिक रकबा-25.27 एकड़ भूमि की वापसी संबंधी एक प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद में रखे जाने की सहमति दे दी है. बता दें कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने बीते दिनों सीएम के पास इस बाबत एक प्रस्ताव भेजा था.

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