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अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री से कहा- प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करायें

Ranchi : झारखंड अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से सोमवार को भेंट की. संघ के अध्यक्ष अजय राय ने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ानेवाले अभिभावकों की समस्याओं को उनके सामने रखीं. साथ ही इससे संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा. मंत्री से संघ ने कहा कि लगभग 16 महीने से सरकारी, गैर सरकारी स्कूल बंद हैं. स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लास से बच्चों के स्वास्थ्य पर तो गहरा असर पड़ ही रहा है, ऑनलाइन जरूरतों को पूरा करने को लेकर हर अभिभावक परेशान हैं. स्कूल की ओर से हर तरह की फीस ली जा रही है. जो गार्जियन फीस दे नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया जा रहा है. रिजल्ट भी रोके जा रहे हैं.

ऐसी स्थितियों में बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किये जा रहे हैं. ऐसे में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है. जगरनाथ महतो ने संघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों के संबंध में जल्द ही विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जायेगी.

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स्कूलों की ऑडिट जरूरी

संघ ने सरकार से अपील की है कि निजी विद्यालयों के पिछले 5 साल के ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा सरकार करे. इससे स्कूलों की आर्थिक स्थिति का पता लग सकेगा. साथ ही जिन स्कूलों की स्थिति बेहतर है, उनमें विभिन्न मदों में लिये जाने वाले शुल्क पर रोक लगायी जाये. जिनकी स्थिति गड़बड़ है, उन्हें आपदा राहत कोष से आर्थिक पैकेज सरकार दे.

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स्कूली बसों का टैक्स, इंश्योरेंस हो माफ

ज्ञापन के जरिये सरकार के पास कई बिंदुओं को रखा गया है. इसमें कहा गया है कि पिछले साल शिक्षा विभाग की ओर से निकाले गये (विभागीय पत्रांक 1006, 25/06/2020) आदेश का का शत-प्रतिशत अनुपालन सत्र 2021-22 में भी सुनिश्चित हो. शुल्क के अभाव में छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित ना किया जाये.

सम्बद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों की मनमर्जी पर सरकार नकेल कसे. विद्यालय स्तरीय पारदर्शी शिक्षण शुल्क समिति का गठन हो.

शिक्षण के अनुपात में ही शिक्षण शुल्क का निर्धारण किया जाये. पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन हर स्कूल में हो. स्कूलों में चलने वाली बसों के टैक्स, इंश्योरेंस को माफ करने के संबंध में कैबिनेट की बैठक में सरकार प्रस्ताव पारित करे.

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