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प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे पारा शिक्षक, वार्ता के बाद आंदोलन किया स्थगित

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  • सीएम के प्रधान सचिव से हुई पारा शिक्षकों की सकारात्मक वार्ता
  • 16 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया स्थगित
  • नियमावली पर 17 सितंबर को होगी उच्च स्तरीय बैठक

Ranchi: एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल से मंगलवार को मुलाकात की. इस दौरान पारा शिक्षकों ने अपनी समस्याएं बतायीं. बैठक में प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल और मोर्चा के सदस्यों के बीच सकारात्मक निर्णय लिये गये.

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मोर्चा को विश्वास दिलाते हुए श्री  बर्णवाल ने राज्य सरकार की ओर से अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए केंद्र से निर्धारित समय सीमा मार्च 2019 से बढ़ा कर मार्च 2020 करने का अनुरोध करने की बात की. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र से पत्राचार किया जायेगा.

श्री बर्णवाल ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर संवेदनशील हैं. इस पर तय समय सीमा में सकारात्मक पहल की जायेगी. प्रधान सचिव के साथ हुई बैठक में राज्य शिक्षा परियोजना परिषद् निदेशक और प्रशासी पदाधिकारी उपस्थित थे.

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नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन

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इसके पूर्व मोर्चा की ओर से घोषणा की गयी थी कि पारा शिक्षक 12 सितंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तिरंगा लेकर न्याय की मांग करें. यह शांति पूर्ण होता. लेकिन प्रधान सचिव के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गयी. इसके साथ ही 16 सितंबर को जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास का घेराव का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है.

मोर्चा के अध्यक्ष संजय दुबे ने कहा कि अगर 17 सितंबर को शिक्षा विभाग नियमावली पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है तो 22 सितंबर को मोर्चा की ओर से राज्यस्तरीय बैठक की जायेगी. जिसमें आगे की रणनीति बनायी जायेगी.

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17 सितंबर की उच्चस्तरीय बैठक में नियमावली पर चर्चा

प्रधान सचिव श्री बर्णवाल ने कहा कि पारा शिक्षक नियमावली के अनुमोदन पर 17 सितंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलायी गयी है. जिसमें शिक्षा मंत्री भी उपस्थित रहेंगी. इस बैठक में नियमावली पर चर्चा की जायेगी. सहमति बनते ही नियमावली के अनुमोदन को शीघ्र जारी कर दिया जायेगा.

प्रधान सचिव ने मोर्चा से कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले कैबिनेट से पारा शिक्षक नियमावली प्रस्तावित करा ली जायेगी. नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया जायेगा.

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