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चुनाव के लिए ना किया जाये पंडरा बाजार के दुकानों का अधिग्रहण : चेंबर

इस विषय पर चेंबर अध्यक्ष दीपक मारु ने बताया कि कोर्ट में इसे लेकर एक पीआईएल भी दायर किया गया है

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Ranchi : हर बार चुनाव के दौरान ही पंडरा बाजार समिति का अधिग्रहण किया जाता है. उस दौरान मतगणना से लेकर अन्य गतिविधियां भी पंडरा बाजार के अंदर ही किया जाता है. लेकिन इसका विरोध करते हुए दुकानदारों ने इस बार दुकानों का अधिग्रहण नहीं करने की मांग की है. मंगलवार को हुए झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी समिति की पांचवीं बैठक में इस बात को रखा गया. इस विषय पर चेंबर अध्यक्ष दीपक मारु ने बताया कि कोर्ट में इसे लेकर एक पीआईएल भी दायर किया गया है. हालांकि पहले भी कोर्ट द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि चुनाव के कार्यों के लिए पंडरा बाजार के दुकानों का अधिग्रहण नहीं करना है. क्योंकि इससे व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशानी होती है. लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी हर बार चुनाव के दौरान बाजार प्रांगण की दुकानों का अधिग्र्रहण किया जाता है.

मोटर्स पार्ट्स को जीएसटी की लक्जरी श्रेणी से मुक्त किया जाये

साथ ही चेंबर की बैठक में व्यापारियों ने मोटर पार्ट्स को जीएसटी में लक्जरी वस्तु की श्रेणी से मुक्त करने की मांग भी रखी. व्यापारियों का कहना था कि मोटर पार्ट्स आम व्यक्तियों से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं. जिसे लक्जरी श्रेणी में रखना अनुचित है. इसपर ये निर्णय लिया गया कि फिर से इस मुद्दे पर चेंबर द्वारा जीएसटी परिषद को पत्राचार किया जायेगा.

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निजी हाथों में सौंपा जाये विद्युत वितरण व्यवस्था

राज्य में इन दिमों जिस तरह से पावर कट की समस्या हो रही है, बैठक में इसपर भी चर्चा हुई. व्यवसायियों ने कहा कि राजधानी में 3-4 घंटों के अलावा कई जिलों में 7-8 घंटे का लोड शेडिंग किया जा रहा है. चेंबर द्वारा सरकार से निरंतर यह मांग की जाती रही है कि विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपा जाये, जिससे राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल हो सके. बैठक में यह उम्मीद जताई गई कि सरकार जल्दी ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठायेगी. रामगढ के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि रामगढ़/चतरा में मापतौल निरीक्षक अब 15 दिन में केवल एक ही दिन बैठते हैं, वह भी किस दिन बैठते हैं, इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती. जिससे मापतौल नवीनीकरण का कार्य नहीं हो पाता है. बैठक में इसपर निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर चेंबर द्वारा विभागीय वार्ता की जायेगी.

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