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#Covid-19 से निपटने के लिए पंचायतों को मिले 10 हजार की आकस्मिक निधि: मुखिया संघ

Ranchi : राज्यभर की पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से आकस्मिक निधि के तहत 10 हजार रुपये दिये जाने की मांग दोहरायी है.

झारखण्ड मुखिया संघ के अध्यक्ष और दुमदुमी पंचायत, धनबाद के मुखिया विकास महतो के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना आपदा से निपटने को और जरुरतमंदों को अनाज मुहैया कराने को आकस्मिक निधि दिये जाने की घोषणा महीनेभर पहले की थी.

अब तक किसी पंचायत को इसके अनुरूप पैसे का आवंटन नहीं किया गया है.

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राशन कार्ड से वंचित लोगों की बढ़ी चुनौती

विकास महतो के मुताबिक राज्य सरकार की घोषणाओं के बावजूद अब तक आकस्मिक मद के तहत 10 हजार रुपये पंचायतों को नहीं दिये गये हैं.

इससे चावल की खरीद कर उन्हें लाभ दिया जाता जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. सरकार इस पर निर्णय लेकर सभी पंचायतों को आवंटन करे.

दो साल पहले ही मिला था 10 हजार

ललखटंगा, रांची के मुखिया रितेश उरांव के अनुसार दो साल पहले 10 हजार रुपये आकस्मिक मद में पंचायत को मिला था. उसके बचे पैसे का उपयोग किया जा चुका है और सरकार को उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जा चुका है.

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वर्तमान में उनकी पंचायत के पास इस मद में एक भी रुपया नहीं है और ऐसे में जरुरतमंदों को चावल दे पाना संभव नहीं हो पा रहा. सरकार पहल करे.

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बढ़ते लॉक डाउन में बढ़ती समस्याएं

मुखिया संघ के अनुसार पैसे के आवंटन की घोषणा के बावजूद पंचायतों को मदद नहीं मिलने से समस्याएं आने लगी हैं. मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से लॉक डाउन जारी है. ऐसे में परेशानी बढ़ती ही जा रही है.

गांव भ्रमण के दौरान गांवों में जाने पर ग्रामीण मुखिया से सवाल करते हैं. चावल, मास्क एवं सेनिटाइजर का वितरण नहीं किये जाने का आरोप लगते हैं. यह बहुत ही विषम परिस्थिति है.

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