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झारखंड में पंचायतों को अब तक राज्य वित्त आयोग से राशि नहीं मिल रही

Ranchi: केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज पर गठित राज्य वित्त आयोग से अब तक झारखंड के त्रिस्तरीय पंचायतों को राशि का आवंटन नहीं हुआ है. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का यह तीसरा टर्म चल रहा है और इन 15 साल से अधिक की अवधि में अब तक राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य के लिए फुटी कौड़ी तक आवंटित नहीं की गयी है. ऐसे में राज्य वित्त आयोग पूरी तरह से डिफंक्ट हो गया है. झारखंड में 4000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं,265 से अधिक पंचायत समिति व 24 जिला परिषद हैं.

इन त्रिस्तरीय पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग यानि 14वें,15वें वित्त आयोग से हर वित्तीय वर्ष हजारों करोड़ की राशि विकास कार्य के लिए आवंटित की जाती है.

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झारखंड में भी इससे राशि मिल रही है, लेकिन इसके अलावा आज तक किसी ओर मद से राशि की प्राप्ति नहीं हुई है. राशि नहीं मिलने पर नवगठित पंचायतों के सदस्य,मुखिया इत्यादि सरकार से राज्य वित्त आयोग से राशि की मांग कर रहे हैं.

जिप सदस्य तोपचांची-2 विकास कुमार महतो का कहना है कि दूसरे राज्यों में केंद्रीय वित्त आयोग के साथ-साथ राज्य वित्त आयोग से भी राशि का आवंटन किया जाता है. ऐसे में झारखंड को भी इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंप ध्यान आकृष्ट कराया है.

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