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’10-10 रुपये कर लाखों में पहुंच गया पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का बकाया, प्रोत्साहन राशि भी नहीं दे रही सरकार’

Ranchi : नौकरी तो दे दी सरकार ने, लेकिन पिछले एक डेढ़ साल से पैसा रोक दिया है. पैसा भी प्रोत्साहन राशि, जो एक सर्वे या एक योजना के लिये लगभग दस रूपये से शुरू होती है. ये कहना है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का.

गुरुवार को राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की ओर से भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया जिसके बाद शाम से पंचायत स्वयंसेवकों ने राजभवन के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया.

इसकी जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि कई बार सरकार को अपनी मांगों की जानकारी दे चुके हैं. लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही. साल 2016 में सरकार ने प्रोत्साहन राशि में हमारी नियुक्ति की. लेकिन किसी भी योजना या सर्वे का प्रोत्साहन राशि हमें समय पर नहीं मिलता. अब स्थिति ये हो गयी है कि सरकार के पास एक एक पंचायत सचिवालय स्वंयसेवकों के लगभग एक से डेढ़ लाख रुपया बकाया है.

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राज्य में 18,000 है पंचायत स्वयंसेवक

राज्य में पंचायत स्वयंसेवकों की संख्या लगभग 18,000 है. पिछले साल भी संघ की ओर से आंदोलन किया गया जो काफी लंबे समय तक चला.

चंद्रदीप ने बताया कि आंदोलन के क्रम में लगभग डेढ़ घंटे मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई. सारी समस्याएं मुख्यमंत्री को बतायी गयीं. मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि सभी उपायुक्तों को दस दिनों में भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है.

लेकिन इसके बाद भी लगभग अब तक पंचायत स्वंयसेवकों को सरकार ने भुगतान नहीं किया. जबकि प्रोत्साहन राशि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बनाने के दस रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के 1200, राशन कार्ड बनाने का दस रूपये है. उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि इतना कम पैसा भी सरकार नहीं दे पा रही.

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क्या है इनकी मांग

पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन राशि की जगह मानदेय तय करें, स्वयंसेवकों को नियमित करें, स्वयंसेवकों की मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा मिले, राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग सेल का गठन हो, बकाया भुगतान करें.

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