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पलामू: वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के अनुदान पर रोक, हाइकोर्ट में याचिका दायर करेंगे शिक्षक 

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Palamu: नियमावली का उल्लंघन कर अनुदान देने के मामले में झारखंड राज्य वितरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा हाइकोर्ट में याचिका दायर करेगा. मामले को लेकर शुक्रवार को मोर्चा के पलामू प्रमण्डल के घटक इंटर कॉलेज, संस्कृत स्कूल, उच्च विद्यालय, तथा मदरसा के समस्त प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा कर्मचारियों की बैठक सत्यम रेस्ट हाउस में हुई. बैठक में इंटर संघ के प्रदेश महासचिव अरविन्द कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे.

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सरकार का रवैया उदासीन

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार की उदासीन विचारों के कारण वित्त रहित शिक्षण संस्थान बंद होने के कगार पर हैं. 30 वर्षों से वित्त रहित शिक्षण संस्थान चल रहे हैं. 2006 से शिक्षण संस्थानों को अनुदान प्राप्त हो रहा है. यह अनुदान नियमावली 2004 एवं संशोधन 2015 के अनुसार दिया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा नियमावली का उल्लंघन कर किन्हीं संस्थानों का अनुदान रोक दिया गया तो किन्हीं के अनुदान काट दिये गये.

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बेवजह रोका जा रहा अनुदान

बैठक में सरकार पर बेवजह अनुदान रोकने या काटने का आरोप लगाया गया. कहा गया कि मोर्चा द्वारा लगातार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव से मिल कर गुहार लगायी जाती रही, किन्तु स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव अमरेन्द्र प्रसाद सिंह ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए सीएम व सीएस के साथ-साथ विभागीय मंत्री के भी आदेशों की अवहेलना की है. अब बाध्य होकर मोर्चा ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय लिया है. बताया गया कि पलामू प्रमंडल से भी मोर्चा द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जायेगी.

बैठक में अमरेश कुमार, निखिल गुप्ता, अनिल कुमार तिवारी, मुनी प्रसाद सिंह, लव कुमार शुक्ला, बिरेन्द्र कुमार यादव, रामअवध सिंह कुशवाहा, सुशीला मिश्रा, ज्योति सिन्हा, रामानुज पांडेय, रतन कुमार पांडेय, गजेन्द्र तिवारी, विद्या सिंह, सदानंद विश्वकर्मा, सुनील कुमार लाल, इमरान आलम, इस्तेयाक आलम, लाल मोहम्मद एवं अरूण कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे.

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