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पलामू: लादीगढ़ स्टेट के चार सहित 36  हथि‍यारों के लाइसेंस रद्द, दर्ज होगी प्राथमिकी 

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संबंधित थानों में हथियार नहीं जमा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गयी है.

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Palamu :  लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संबंधित थानों में हथियार नहीं जमा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गयी है. हथियारों की अनुज्ञप्ति रद्द करने के बाद संबंधित लोगों को थाना स्तर पर नोटिस जारी किया जायेगा. इसके बाद हथियार नहीं सौंपने पर लाइसेंसधारियों के खिलाफ आम्‍र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. बता दें कि इससे पहले मेदिनीनग शहर थाना क्षेत्र से 73 हथियार लाइसेंस रद्द किये गये थे. जान लें कि पलामू जिले में 17 सौ से अधिक हथियार के लाइसेंस निर्गत किये गये हैं.

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चैनपुर से 32 हथियार लाइसेंस किये गये रद्द

चैनपुर लादीगढ़ स्टेट के चार सहित कुल 36 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं. चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हथियार जमा करने के लिए गत 15 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की गयी थी. साथ ही पिछले दिनों तीन बार हथियार जमा कराने से संबंधित समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गयी थी. लेकिन इस अवधि में हथियार नहीं जमा कराये गये और ना ही कारण पृच्छा ही दाखिल किया गया. बाद में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के स्तर से हथियारों की अनुज्ञप्तिधारी रद्द करने की कार्रवाई की गयी.

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चैनपुर में किसके-किसके हथियार हुए रद्द

चैनपुर में चार हथियार लादीगढ़ स्टेट के कुमार अम्बिेकश्वर प्रसाद, कुमार अजय सिंह, कुमार विजय सिंह के नाम पर थे. इसी तरह डॉ आरएन सिंह, सुधा देवी, उर्मिला देवी, अर्जुन सिंह, परेमश्वर चैधरी, अब्दुल करीम, जलेश्वर सिंह, केदार पांडेय, विश्वनाथ सिंह, मो. अहसानुल्ल खां, सकुन चैधरी, रघुवीर साव, नंदलाल सिंह सहित अन्य के नाम पर भी हथियार की अनुज्ञप्ति जारी थी.

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विश्रामपुर से चार हथियार की अनुज्ञप्ति रद्द

चैनपुर थाना क्षेत्र की तरह ही 4 हथियारों के लाइसेंस विश्रामपुर थाना क्षेत्र से रद्द किये गये हैं. विश्रामपुर से शशिशेखर पांडेय, राजा सिंह, रामलखन महतो और रामेश्वर राम के नाम से जारी हथियार लाइसेंस निरस्त किये गये हैं.

सारे हथियार अब गैर कानूनी हो गये हैं

चैनपुर के थाना प्रभारी सुनीत कुमार ने बताया कि हथियारों के लाइसेंस रद्द होने के बाद सारे हथियार अब गैर कानूनी हो गये हैं. हथियारों की अनुज्ञप्ति रद्द करने के बाद संबंधितों को नोटिस जारी किया जायेगा. तय समय के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देने पर लाइसेंसधारियों पर आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी.

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