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पलामू: हंगामेदार रही जिप बोर्ड की बैठक, हुसैनाबाद पीएचसी इंचार्ज को हटाने का प्रस्ताव पारित

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Palamu:  पलामू डीआरडीए के पुराने सभागार में सोमवार को हुई जिला परिषद बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही. बैठक में एक तरफ जहां बालू की काला बाजारी का मामला गरम रहा, वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत शहर के एक नामचीन डॉ राहुल अग्रवाल के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बरती जा रही अनियमितता को लेकर भी कई सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की.

निजी अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से हटाने की वकालत

कहा गया कि डॉ राहुल अग्रवाल द्वारा गरीबों से इलाज के नाम पर दो तरफा पैसा वसूला जा रहा है. अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार से भी पैसा लिया जा रहा है और गरीब मरीज से भी इलाज के नाम पर पैसे लिये जा रहे हैं. सदस्यों ने तत्काल डॉ राहुल के अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना की सूची से हटाने की वकालत की.

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बालू की कालाबाजारी में सीओ-थाना प्रभारी की मिलीभगत

बैठक में अनुपस्थित रहे आधा दर्जन से अधिक विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण के साथ-साथ उनके दो दिन का वेतन काटने के लिए विभाग को लिखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक में कई सदस्यों ने बालू घाटों की निविदा नहीं होने से प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय निर्माण जैसे कार्यों में आ रही दिक्कतों को उठाया.

कहा गया कि बालू घाटों की निविदा का समय समाप्त हो चुकी है. इसके बाद भी फिर से निविदा नहीं करायी गयी है. नतीजा बालू की काला बाजारी हो रही है. इसमें सीओ और थाना प्रभारी की भी मिलीभगत है.

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बैठक में ये निर्णय लिये गये

बैठक में निर्णय लिया गया कि बालू की कालाबाजारी पर अविलंब रोक लगायी जाये और गरीबों के लिए आवास तथा शौचालय निर्माण में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये.

परिषद के उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह द्वारा किसानों के लिए केन्द्र सरकार की पीएम सम्मान योजना एवं राज्य के मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पर चर्चा करते हुए कहा गया कि इस योजना से 4,62,000 किसानों को लाभान्वित करना है, लेकिन पलामू में अब तक 6000 किसानों को ही सूचीबद्ध किया गया है. इसके लिए विभागीय अधिकारी तकनीकि खामियों को कारण बता रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि यह सरकार की किसानों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण योजना है. इसमें कोताही बरती जाती है तो वह क्षमा योग्य नहीं होगा. बैठक में डीडीसी एवं एसी को इस योजना के लिए आवश्यक निर्णय लेने की जिम्मेवारी सौंपी गयी.

अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्सिंग के अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मियों के बकाया मानदेह भुगतान मामले पर चर्चा करते हुए इसके लिए पलामू के सिविल सर्जन को जिम्मेवार बताया गया. हालांकि सीएस डॉ जॉन एफ केनेडी ने सदस्यों को बताया कि आउटसोर्सिंग संस्थान बालाजी को चिट्ठी लिखकर एक सप्ताह का समय दिया गया है.

अगर एक सप्ताह में बकाया मानदेह का भुगतान नहीं किया गया तो बालाजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जायेगी.

सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश

इस दौरान सीएस को आयुष्मान भारत योजना के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. हुसैनाबाद पीएचसी के इंचार्ज चिकित्सक की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें वहां से हटाने एवं दो दिन का वेतन काटने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके अलावे भी विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करते हुए कई आवश्यक निर्णय लिये गये.

बैठक में इनकी रही भागीदारी

बैठक की अध्यक्षता अध्यक्षा प्रभा देवी व संचालन सचिव सह उपविकास आयुक्त बिन्दु माधव प्रसाद सिंह ने किया. बैठक में जिप सदस्य प्रमोद सिंह, लवली गुप्ता, अनिता देवी, विजय रविदास, विकास चैरसिया, अनुज राम, अनिल चंद्रवंशी, नन्द कुमार पासवान, मुक्तेश्वर पाण्डेय, नरेश भुईयां, रानो देवी व स्मृति गुप्ता समेत कई सदस्य व विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

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