Palamu : पलामू जिले में कोविड-19 का असर हर सेक्टर पर पड़ने के कारण सरकारी राजस्व वसूली में भी भारी कमी आयी. खनन से लेकर उत्पाद और वाणिज्यकर विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत राजस्व भी नहीं वसूल पाया है. डीसी शशि रंजन ने सोमवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति पर विभागीय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की. इसमें राजस्व संग्रहण की यह तस्वीर उभरकर सामने आयी.
राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश
डीसी ने सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व उगाही में सभी रुकावटों को दूर करते हुए लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें. संबंधित अधिकारी राजस्व वसूलने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण जिले की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है. इस कार्य में पारदर्शिता आवश्यक है. उन्होंने पदाधिकारियों को लोगों को कर भुगतान करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें :राहुल गांधी से मिले हेमंत, 20 सूत्री समितियों के गठन सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत
डीसी खनन विभाग की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के विरुद्ध कम राजस्व वसूली के कारणों से अवगत हुए. इस दौरान उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को खनन के क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने की बात कही. उन्होंने राजस्व उगाही को लेकर कहा कि इसमें जो भी कारक बाधक हैं, उन्हें यथाशीघ्र दूर कर लक्ष्य प्राप्त करें.
इसी तरह वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए डीसी ने पाया कि वाणिज्य कर विभाग को दिसंबर माह तक 108 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध वाणिज्य कर विभाग द्वारा अब तक 53 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली कर ली गयी है. कम राजस्व वसूली होने के कारणों की समीक्षा करते हुए डीसी ने तेजी लाने का निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें :रांची-टाटा रोड पर बुंडू के पास कार खाई में गिरी, सभी चार लोग सुरक्षित
लॉकडाउन के दौरान दो महीने बंद थीं शराब दुकानें, इससे राजस्व में गिरावट आयी : उत्पाद अधीक्षक
उत्पाद अधीक्षक ने डीसी को बताया कि उत्पाद विभाग को 123 करोड़ रुपये वसूली का वार्षिक लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध 50 करोड़ 42 लाख रुपये की राजस्व वसूली कर ली गयी है. इस दौरान डीसी ने उत्पाद अधीक्षक से कम राजस्व वसूली होने का कारण पूछा, जिसके जवाब में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दो महीने शराब की दुकानें बंद रहने की वजह से राजस्व वसूली में गिरावट आयी है. इस दौरान डीसी ने अवैध महुआ शराब दुकानदारों के खिलाफ लगातार छापामारी करते रहने का निर्देश दिया.
इसी तरह अवर निबंधन, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय बचत विभाग, नगर निगम, विद्युत आपूर्ति विभाग की भी समीक्षा की गयी. बैठक में डीसी के अलावा अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, अपर समाहर्ता भूमि सुधार अमित प्रकाश, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
