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पलामू: निगम चुनाव के 15 महीने बाद भी कई इलाकों में शहरी सुविधाएं नहीं, पार्षदों ने कहा- सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं 

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Palamu : मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव के 15 महीने बीत गए हैं. लेकिन अभी तक निगम क्षेत्र के नवसृजित इलाकों में जनसरोकार की कोई सुविधा नहीं पहुंच पायी है.

इस बीच नगर विकास विभाग द्वारा इन इलाकों में होल्डिंग टैक्स वसूली की तैयारी की गयी है. विभाग ने सभी पार्षदों को कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजा है और इस वित्तीय वर्ष का टैक्स वसूली कराने का निर्देश दिया है.

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गोलबंद हुए आधा से ज्यादा पार्षद, नहीं करेंगे टैक्स वसूली

निगम क्षेत्र में 35 वार्ड हैं. इसमें से 18 से अधिक पार्षद नवसृजित इलाके से आते हैं. 18 वार्ड पार्षद गोलबंद हो गए हैं और ‘सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं’ पर उतर आए हैं.

पार्षदों का कहना है कि जबतक इलाके में विकास की आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो जाता, वे टैक्स वसूली का विरोध करेंगे. पार्षद ने कहा कि आखिर किस मुंह से जनता से टैक्स की वसूली करें.

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बैठक कर टैक्स वसूली के विरोध का निर्णय  

वार्ड 7 के पार्षद राजीव कुमार शुक्ला के आवास पर बैठक कर टैक्स वसूली का विरोध करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में निगम क्षेत्र के 18 पार्षदों ने भाग लिया है.

पाषर्द राजीव शुक्ला के अलावा विवेक त्रिपाठी, अहिल्या देवी, अनीसा खातुन, सुशील कुमार, प्रमिला देवी, सुमीत कुमार तिवारी, शकुन्तला देवी, मनोज प्रजापति, राजू राम, चंचला देवी, अर्चना देवी, मधु देवी, सुषमा अहुजा, रौशन, इंद्रदेव राम, जयंती देवी और नीरा देवी ने एक स्वर में टैक्स वसूली का विरोध किया.

पहले सुविधा फिर टैक्स

पार्षद सुषमा अहुजा ने कहा कि निगम द्वारा पहले अच्छी सुविधा दी जाए फिर जनता से टैक्स लेने की बात करें. उन्होंने कहा कि चुनाव के एक वर्ष के अंदर निगम क्षेत्र में जुड़े नए वार्डों को मुलभूत सुविधा को उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन 15 महीने गुजरने के बाद भी कोई सुविधा नहीं मिली है.

ऐसे में टैक्स लेना उचित नहीं है. पार्षद सुमीत तिवारी ने कहा कि एक साल खत्म हो चुका है और सुविधाएं धरातल पर नहीं दिख रही हैं. टैक्स वसूलने पर जनता में आक्रोश है. निगम द्वारा टैक्स बिना सुविधा के वसूला जाएगा तो समर्थक पार्षद के साथ रांची तक धरना प्रदर्शन किया जायेगा.

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पीपीपी मोड पर टैक्स वसूली की है तैयारी 

मालूम हो कि नगर विकास आयुक्त की ओर से नगर आयुक्त व कार्यापालक पदाधिकारियों को क्षेत्रों से पीपीपी मोड पर टैक्स वसूली संबंधित चिट्ठी निर्गत कराई गई है.

चिट्ठी में कहा गया है कि नवगठित शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों से एकाएक नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किये गये है एवं पूर्व में अन्य निकायों के सदृश्य अधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है.

ऐसी स्थिति में नवगठित निकायों से गठित के चालू वर्ष धृति कर को वसूल करना उचित नहीं है. चिटठी में कहा गया है कि नगर निकाय में नए क्षेत्रों को नगर निगम में उत्क्रमिक किया गया है. अन्य क्षेत्रों में अवस्थित धृतियों, व्यवसायिक एवं मकानों की संपत्ति कर व्यापार शुल्क एवं जल उगभेग शुल्क का संग्रहण करना आवश्यक है.

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विकास के लिए टैक्स जरूरी: पार्षद

जोन-6 की अध्यक्ष वार्ड 27 की पार्षद कमर यासमीन ने कहा कि सरकार ने निगम से जुड़े नए वार्डों से एक साल तक टैक्स नहीं लेने की बात कही थी जो नहीं लिया गया. निगम में जुड़े नए वार्ड हो या पुराने वार्ड सभी क्षेत्रों में एक तरह का काम हो रहा है.

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधा नहीं मिलने पर भी टैक्स दिय जा रहा है. यासमीन ने कहा कि क्षेत्र को विकसित करने के लिए टैक्स जरूरी है. दिया हुआ टैक्स सरकार जनता के हित में ही खर्च करती है. उन्होंने कहा कि सरकार की जो प्रक्रिया है उसे करने दें.

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