धान अधिप्राप्ति : किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी रघुवर सरकार
- धालभूमगढ़ सहित राज्य के अन्य हवाई अड्डों का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा विकास और संचालन
Ranchi : पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालभूमगढ़ तथा राज्य के अन्य हवाई अड्डों के विकास हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नयी दिल्ली के बीच एमओयू तथा हवाई अड्डों के संचालन के लिए ज्वॉइंट वेंचर एग्रीमेंट (जेवीए) की झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इसके अलावा धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. यह खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के लिए है. इस मद में कुल 52 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. साथ ही झारखंड प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन अंचल अधिकारी जामनीकांत को संप्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. गुरुवार को कैबिनेट में कुल नौ फैसले लिये गये.
झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम (संशोधन) विधेयक को मंजूरी
झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम के संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अध्याय-5 की धारा-24 उपधारा-3(ख) में 10 करोड़ से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जायेगी. इससे पहले यह प्रावधान था कि बोर्ड द्वारा दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जायेगी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
- कैलाश प्रसाद यादव, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, चाईबासा की नियमित स्थापना में समूह “घ” अंतर्गत अनुसेवक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी.
- पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की वित्तीय वर्ष 2017-18 अवधि 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
- सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना अंतर्गत ईचा बांध के निर्माण की स्वीकृति दी गयी.
- राज्य की सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती में सब-लीज के प्रावधान को सन्निहित करने की स्वीकृति दी गयी.
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