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सदियों से दबाए आदिवासियों को हमारी सरकार विदेश में पढ़ाई का दे रही मौका : हेमंत

हावर्ड इंडिया कांफ्रेंस में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत ने आदिवासी समाज की गिरती स्थिति पर जतायी चिंता

केंद्र सरकार से आग्रह- जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम हो

 

Ranchi : हावर्ड इंडिया कांफ्रेंस में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज की गिरती स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि संविधान में प्राप्त संरक्षण के बावजूद आदिवासियों को जगह नहीं दी गई. सदियों ने इन्हें दबाया गया. आज भी यही मानसिकता है. यह चिंता की बात है. यही वजह है कि उनकी सरकार आदिवासी बच्चों को विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का अवसर प्रदान कर रही है. केंद्र भी इस तरह की योजना संचालित करती है.

 

उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए पॉलिसी में बात तो की जाती है, लेकिन कार्य इसके विपरीत है. देश में ट्राइबल कौंसिल, आदिवासी मंत्रालय है. संविधान के पांचवीं और छठी अनुसूची में अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है. अब राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि आगामी जनगणना में आदिवासी समूह के लिए अलग कॉलम होना चाहिए, ताकि वे अपनी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित कर आगे बढ़ सकें. वर्तमान सरकार ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में इनका सतत विकास हो सके.

 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज बहुल राज्य होने के बावजूद झारखंड पर्यटन मे पिछड़ा है. वहीं जहां खनिज नहीं है, वे पर्यटन के बल पर आगे बढ़ रहे हैं. खनिज के मामले में झारखंड आगे है तो क्यों न पर्यटन को बढ़ावा दिया जाये.

 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों की संख्या में झारखंड के श्रमिक अन्य राज्य रोजगार की तलाश में जाते हैं. संक्रमण काल में श्रमिकों के प्रति अमानवीय चेहरा नजर आया. श्रमिकों के हित में काम करने की जरूरत है.सबसे पहले झारखंड ने अपने श्रमिकों को लेकर आई. राज्य वापसी के बाद उन्हें रोजगार देने के मनरेगा के तहत 900 लाख मानव दिवस का सृजन किया. संक्रमण काल में एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई. हमने उन्हें निःशुल्क पोषक युक्त भोजन दिया.

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल संक्रमण काल में बहुत कार्य बाधित हुआ, लेकिन संक्रमण काल में हमने नई नीतियों का निर्माण किया. नई खेल नीति ला रहें हैं. खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया है. सभी जिला में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई. खेल की संभावना को सरकार करीब से देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का कार्य हो रहा है.

 

मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्सर क्षेत्र भ्रमण के क्रम में वृद्धों से बात करने का अवसर प्राप्त होता है. वृद्धों की शिकायत रहती है कि उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है. संबंधित पदाधिकारी बताते हैं कि टारगेट पूर्ण हो चुका है, क्या यूनिवर्सल पेंशन देकर ऐसे वृद्धों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता. केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि यह व्यवस्था लागू हो.

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