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मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए छद्म समारोह का आयोजन अपराध : चुनाव आयोग

Ranchi:  राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से झारखंड में होनेवाले चुनाव अवधि के दौरान सामुदायिक भवन, मैरेज हाल में पार्टी देने और भोजन वितरित करने पर रोक लगायी गयी है. यह आदेश निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ मनीष रंजन ने जारी किया है.

उन्होंने कहा है कि मैरेज हॉल अथवा कम्यूनिटी हॉल के बुकिंग के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी को शादी का साक्ष्य और उद्देश्य बताना जरूरी होगा. उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे भवनों की दैनिक बुकिंग का रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए कोई नकली समारोह का आयोजन तो नहीं किया जा रहा है. साथ ही साथ संदेहास्पद बुकिंग, आयोजन की रिपोर्ट आयकर विभाग को देना जरूरी किया गया है.

धार्मिक संस्थाओं के भोजन और लंगर पर रहेगी नजर

डॉ रंजन ने कहा निर्वाचन से पूर्व अगर धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक समुदायों  के सामुदायिक भोजन, भोजन पैकेट का वितरण मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया है. सामाजिक समारोह में होने वाले व्यय को अभ्यर्थी के चुनाव व्यय के खाते में जोड़ा जाएगा.

हालांकि, धार्मिक समुदायाओं द्वारा अपने संस्थानों के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह यथा शादी, मृत्यु आदि के लिए सामान्य भोज किसी व्यक्ति के द्वारा आयोजित किया जाता है तो सामुदायिक भोज, लंगर, दावत आदि पर किया गया खर्च व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में नहीं जोड़ा जायेगा.

सरकारी भवनों से होर्डिंग्स हटायें

डॉ रंजन ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है. इस संदर्भ में सरकारी कार्यालयों के भवन, दीवार आदि से होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है.

साथ ही चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्धारित समय-सीमा के अंदर सरकारी भवनों, दीवारों, पोल आदि पर से सरकार की उपलब्धियों औऱ राजनीतिक दलों से संबंधित होर्डिंग्स, पोस्टर बैनर को भी हटा दिया जाना था. इस क्रम में सभी नगर निगम, नगर पर्षद और नगर पंचायत के अधिकारियों को इस आशय का पत्र भेजा जा चुका है.

उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाये जा चुके हैं, उसका प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे.

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की दर्ज होगी शिकायत

डॉ. रंजन ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड, रेलवे पुल, बिजली और टेलिफोन के खंभों पर लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के रूप में सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को चुनाव की तारीखों की घोषणा के 48 घंटे के अंदर हटा लिया जाना था. इस संदर्भ में भी सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं.

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