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झारखंड सरकार का आदेश- शिक्षकों और कर्मियों को यूजीसी के अनुरूप वेतनमान दें निजी विश्वविद्यालय

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Ranchi : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां के शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतनमान यूजीसी के अनुरूप दें. विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी निजी विश्वविद्यालयों को पत्र के माध्यम से कहा है कि निजी विश्वविद्यालय यूजीसी का छठा वेतनमान अविलंब शिक्षकों एवं कर्मियों को प्रदान करें, ताकि कैंपस में शिक्षा की गुणवत्ता बहाल रहे. सातवें वेतनमान को एक वर्ष के भीतर लागू करने का भी सचिव ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया. ज्ञात हो कि विभाग को कई विश्वविद्यालयों की शिकायत मिली थी कि वे अपने कैंपस में शिक्षकों एवं कर्मियों को सही से वेतनमान नहीं देते हैं, साथ ही शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डेटा भी विश्वविद्यालयों द्वारा गलत बताया जाता था. इसके बाद विभाग ने समीक्षा कर सभी निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय में अविलंब यूजीसी वेतनमान लागू करें.

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कई विश्वविद्यालयों में नहीं हैं पर्याप्त संख्या में शिक्षक

राज्य में कुल 15 निजी विश्वविद्यालय हैं. सरकार को इस बात की सूचना मिली थी कि इन विश्वविद्यालयों में ज्यदातर शिक्षक एवं कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं. कई विभागों में तो छात्रों का नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन उस विभाग में शिक्षक एवं कर्मचारी हैं ही नहीं. इसी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी वेतनमान लागू करने का आदेश दिया, ताकि इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डेटा सरकार को मिल सके. सरकार इसके माध्यम से वैसे शिक्षकों को भी चिह्नित करने का प्रयास कर रही है, जो एक से अधिक विश्वविद्यालयों में योगदान दे रहे हैं.

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वेतनमान संबंधी जानकारी तीन माह के अंदर दें : सचिव

विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में यूजीसी वेतनमान अविलंब लागू करें. यूजीसी वेतमान लागू किये जाने के बाद विश्वविद्यालय वेतनमद के बैंक स्टेटमेंट को तीन माह के अंदर विभाग को समर्पित करें.

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