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सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाओं की ऑनलाइन बिक्री रोकने का आदेश

New Delhi: देश के दवा नियामक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वे ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगायें. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

न्यायालय ने जहीर अहमद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिसंबर 2018 में आदेश दिया था कि सरकार द्वारा ई-फार्मेसी को नियमित करने के लिए मसौदा नियम बनाने तक दवाओं की गैरकानूनी और बिना लाइसेंस की ऑनलाइन बिक्री को रोक दिया जाये.

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भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा पिछले सप्ताह दिए आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दवा नियामकों से कहा गया है कि अदालत के आदेश को लागू करने के लिए “आवश्यक कदम” उठायें.

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सभी ऑन लाइन कंपनिया बिना लाइसेंस के काम कर रही हैं

इस समय देश में ऑनलाइन फार्मेसी बिना दवा लाइसेंस के काम कर रही हैं क्योंकि इस क्षेत्र के लिए अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं.

सरकार ने सितंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिए हलफनामे में कहा था कि वह सभी पक्षों की राय लेने के बाद ई-फार्मेसी को नियमति करने के लिए मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे रही है.

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