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पंचायत स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का खुला द्वार, पंचायती राज संस्थाओं को मिली 15वें वित्त आयोग से राशि

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चार अरब बाईस करोड़ पच्चीस लाख रुपये मिले पंचायतीराज संस्थाओं को,15वें वित्त आयोग की है पहली किस्त

263 पंचायत समितियों को मिले तिरसठ करोड़ तैंतीस लाख पचहतर हजार

Pravin Kumar

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Ranchi: किसी भी राज्य के उन्नति को मापने का पैमाना ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास को माना जाता है. ग्रामीणों क्षेत्रों का विकास मूलरूप से पंचायत का विकास माना जाता है. कोरोना संकट के कारण जहां प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट कर रोजगार की तलाश कर रहे हैं.

ऐसे में वित्त आयोग से मिली राशि से पंचायत स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते हैं. वर्तमान कोरोना काल में शहरों से गांव लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में यह रकम खर्च की जानी है.

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मिली जानकारी के अनुसार, 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त के रूप में पंचायतों को 15,187.50 करोड़ रुपये की राशि 28 राज्यों के लिए दी गई है. जिसमें झारखंड को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान की पहली किस्त ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिलों को 1 जुलाई को निर्गत कर दी गई है. इसके तहत झारखंड को 4,22,25,00,000 (चार अरब बाईस करोड़ पच्चीस लाख) मिले हैं. इसी राशि का 15 प्रतिशत यानि 63,33,75,000 रुपये (तिरसठ करोड़ तैंतीस लाख पचहतर हजार) पंचायत समितियों को मिले.

 

ग्रामीण विकास विभाग ने जिलो को जारी की राशि

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंचायतों को राशि जारी कर दी जा रही है. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राशि दिये जाने का स्वीकृति आदेश 1 जुलाई को जारी किया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त आधारभूत अनुदान की यह पहली किस्त है.

किस आधार पर तय होती है राशि

वित्त अयोग से पंचायतों को मिलने वाली राशि जनसंख्या और पंचायत के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित होती है. जिन पंचायतों का क्षेत्रफल और जनसंख्या अधिक होगी उन पंचायतों को अधिक राशि मिलती है.

पंचायत समितियों को भी मिला बजट

15वें वित्त अयोग से पंचायत समितियों को भी विकास योजना के संचालन के लिये बजट का प्रवधान किया गया है. पंचायतों को मिलने वाली राशि का 15 प्रतिशत पंचायत समितियों को मिला है. इसके तहत सूबे की पंचायत समितियों को 63,33,75,000 (तिरसठ करोड़ तैंतीस लाख पचहतर हजार) रूपये मिले है. सूबे के 263 पंचायत समितियों को यह राशि मिली है.

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15वें वित्त आयोग की पहली किस्त में किस जिले को मिली कितनी राशि

 

जिला पंचायत समितियों को मिली राशि पंचायत को मिली राशि
गढ़वा 2,89,77,111 14,71,62,405
पलामू 4,07,81,005 19,55,38,502
लातेहार 1,77,07,171 8,95,38,883
चतरा 2,38,86,710 11,95,03,883
हजारीबाग 3,58,38,249 18,10,77,834
कोडरमा 1,38,63,939 6,79,93,131
गिरिडीह 2,79,48,684 26,13,53,325
देवघर 2,79,48,684 14,12,44,658
गोड्डा 2,77,47,624 14,37,52,286
साहेबगंज 2,31,67,841 11,70,83,317
पाकुड़ 1,94,98,258 9,83,33,437
जामताड़ा 1,81,27,377 14,88,00,755
धनबाद 3,25,66,099 16,46,13,076
बोकारो 3,23,56,260 16,35,08,900
रामगढ़ 1,65,12,026 8,34,14,245
लोहरदगा 97,36,700 4,91,88,508
गुमला 2,49,95,321 12,62,08,697
खूंटी 1,26,10,111 6,34,36,590
रांची 4,23,12,680 21,37,95,154
सिमडेगा 1,51,70,007 7,47,05,438
पश्चिम सिंहभूम 3,59,55,823 17,24,88,455
सरायकेला 2,06,03,4440 9,93,76,295
पूर्वी सिंहभूम 3,18,29,053 16,06,86,993
कुल 63,33,75,000 3,16,68,75,000

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