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#LokSabhaSpeaker ओम बिरला के सुझाव पर संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने को सांसद  तैयार 

संसद में एक कैंटीन मीडिया के लिए तो एक सिर्फ सांसदों के लिए आरक्षित है. एक आंकड़े के अनुसार  जब संसद चल रही होती है तो यहां खाने वालों में 9 फीसदी तादाद सांसदों की होती है और तीन फ़ीसदी पत्रकारों की.

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NewDelhi : सांसदों ने संसद की कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का सर्वानुमति से निर्णय किया है.   सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद लिया गया. जान लें कि संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने सस्ते भोजन का मसला अक्सर खबरों में बना रहता है.  लोग सवाल उठाते रहे हैं कि सांसदों को खाने पर इतनी सब्सिडी क्यों दी जा रही है.

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  संसद भवन में खाने का बिल सालाना 17 करोड़ रुपये  

जानकारी के अनुसार संसद भवन में खाने का बिल सालाना 17 करोड़ रुपये आता है. अब सब्सिडी हटाये जाने के बाद कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे. पिछली लोकसभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था.

बता दें संसद में एक कैंटीन मीडिया के लिए तो एक सिर्फ सांसदों के लिए आरक्षित है. एक आंकड़े के अनुसार  जब संसद चल रही होती है तो यहां खाने वालों में 9 फीसदी तादाद सांसदों की होती है और तीन फ़ीसदी पत्रकारों की. संसद के भीतर कैटरिंग का जिम्मा रेलवे संभालती है.

डोसा मात्र 12 रुपए में मिलता है

कैंटीन की रेट लिस्ट के  अनुसार  चिकन करी 50 रुपए, वेज थाली 35 रुपए में परोसी जाती है.  थ्री कोर्स लंच की कीमत 106 रुपए निर्धारित है.  संसद में प्लेन डोसा मात्र 12 रुपए में मिलता है.  एक आरटीआई के जवाब में 2017-18 में यह रेट लिस्ट सामने आयी थी.

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