Ranchi: राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है. उनके विकास एवं उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों को भी शामिल किया है, जिन्हें प्रतिमाह ₹1000 की राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पूरे राज्य में एक शिविर लगाकर दिव्यांगजनों को चिह्नित किया जाये, ताकि उन्हें भी सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. उक्त बातें महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहीं. जोबा मांझी ने कहा कि विकास एवं उत्थान का कार्य करने में कई सारी कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी काफी सक्षम हैं और हम सब मिलकर उन समस्याओं का निष्पादन करते हुए उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने एवं बेहतर भविष्य देने में राज्य सरकार का महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहा है और हम उन्हें एक बेहतर भविष्य देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
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विश्व दिव्यांगता दिवस पर दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का लें संकल्प-छवि रंजन
राज्य निशक्तता आयुक्त, समाज कल्याण निदेशक च रंजन ने कहा कि दिव्यांग जनों के सर्वांगीण विकास के बिना राज्य, समाज एवं देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती. हमें आज इनके सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है. इन्हें सशक्त बनाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा. समान सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा.उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सामाजिक उत्थान, सुरक्षा एवं शिक्षा , सामाजिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा. हमें उनकी बेहतरी के लिए काम करना होगा. शुरुआत हो गई है, लेकिन हमें और तेजी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि राज्य में 5 साल से ऊपर के सभी दिव्यांगजनों को स्वामी विवेकानंद निश्शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई जा रही है. राज्य सरकार दिव्यांगजनों की शिक्षा हेतु हर साल छात्रवृत्ति भी दे रही है. दिव्यांगजनो के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को भी अनुदान के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि दिव्यांगजनों के विकास हेतु खर्च कर सकें. रांची, दुमका में मूक-बधिर विद्यालय शुरू की गई है. रांची में राजकीय नेत्रहीन विद्यालय भी चलाया जा रहा है.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत इन्हें ₹1000 प्रति माह उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें करीब 26,526 लोगों को लाभ दिया गया है. दिव्यांगजनों की पहचान हेतु यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड निर्गत किया जा रहा है. अभी तक 4,76,097 दिव्यांगजनों को यूनिक कार्ड निर्गत कर उनकी बेहतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है.
इस अवसर पर मंत्री श्रीमती जोबा माँझी ने राजकीय नेत्रहीन एवं मूक-बधिर विद्यालय के बच्चों के बीच वॉटर बोतल, लंच बॉक्स,पेन्सिल बॉक्स का वितरण किया. साथ ही राजकीय नेत्रहीन एवं मूक-बधिर विद्यालय में आयोजित निबंध ,चित्रकला,संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों के बीच प्रशस्तिपत्र का वितरण किया.वहीं नेत्रहीन एवं मूक-बधिर बच्चों को एड और उपकरण दिया गया.कार्यक्रम में विभाग के पदाधिकारीगण सहित राजकीय नेत्रहीन एवं मूक-बधिर विद्यालय के बच्चे उपस्थित थे.
