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एक ओर राज्य में बंद हो रही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दूसरी ओर 12 नई कंपनियां आने की तैयारी में

Ranchi: राज्य में एक ओर जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही है. वहीं कई ऐसी टेक्सटाइल कंपनी है, जो राज्य में नई कंपनी लगने के लिये तैयार भी है. राजधानी के आसपास लगभग 25 ऐसी इंडस्ट्रीज खुलने को तैयार है. इनमें से 12 कंपनियों ने इंडस्ट्री के लिये काम भी शुरू कर दिया है.

हालांकि, लॉकडाउन और कोरोना को लेकर काम कुछ हद तक प्रभावित है. सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये इंडस्ट्रीज लगने वाली है. जिनके लगने के लिये जमीन उपलब्ध करा दी गयी है. हालांकि नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ इंडस्ट्रीज मालिकों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से राज्य की प्रमुख टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही है.

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नयी लगने वाली कुछ इंडस्ट्रीज है, जो इस मामले से भयभीत है. वहीं कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज है जो लगाने के लिये काम कर रही है. राजधानी के आसपास इन इंडस्ट्रीज के लगने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.

दो लाख रोजगार सृजन का है टारगेट

राज्य के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से बात करने से जानकारी हुई कि राजधानी के आसपास इंडस्ट्रीज लगने से रोजगार सृजन होगा. 25 इंडस्ट्रीज लगने से लगभग दो लाख रोजगार सृजन संभव है. वहीं जो 12 इंडस्ट्रीज लगने की तैयारी में है, सिर्फ उनसे आने वाले साल तक दस हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य है. फिलहाल राज्य में सात टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है. सभी की सभी इंडस्ट्रीज विदेशी एक्सपोर्टर है. इसमें ओरिएंट क्राफ्ट बंद है. जबकि अरविंद मील, किशोर एक्सपोर्टस, मैट्रिक्स क्लोथिंग जैसी इंडस्ट्रीज तीस से चालीस प्रतिशत ही काम कर रही है. जबकि सभी कंपनियां मोमेंटम झारखंड से राज्य में लगायी गयी. ऐसे में टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत सब्सिडी नहीं मिलने और लॉकडाउन के कारण ये इंडस्ट्रीज बंद हो रही है.

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ये कंपनियां हैं लगने वाली

लगने वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा कंपनी दिल्ली की है. जिसमें वेस्ट बैंड मुंबई की, वेंलेंसिया यूपी की कंपनी, पर ग्लोबल दिल्ली, मोडलामा एक्सपोर्ट दिल्ली, गणपति क्रिएशन दिल्ली समेत कई अन्य कंपनियां है. सभी कंपनियां विदेशी एक्सपोर्टर है. सभी इंडस्ट्रीज ओरमांझी, इरबा, टाटीसिलवे में लगने वाले है.

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अगले सप्ताह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि सीएस से करेंगे मुलाकात

बंद होते टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और सब्सिडी के मामले पर अगले सप्ताह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि सीएस से मुलाकात करेंगे. चेंबर प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे. टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत राज्य के कामगारों के काम देने पर इन इंडस्ट्रीज को प्रति कामगार सब्सिडी दी जाती है. जो पांच से छह हजार होती है. ऐसे में पिछले साल अक्टूबर से ये इंडस्ट्रीज की सब्सिडी रोक दी गयी है.

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