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29 दिसंबर को 55 खिलाड़ियों की हो सकती है सीधी नियुक्ति!

Ranchi: 29 दिसंबर का दिन राज्य के लिये कई मायने में खास साबित होने वाला है. इस दिन हेमंत सोरेन सरकार का एक साल पूरा होगा. सीधी नियुक्ति की आस में बैठे खिलाड़ियों को भरोसा है कि इस दिन उन्हें राज्य सरकार के हाथों नियुक्ति पत्र मिलेगा.

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खेल विभाग की ओर से 11 दिसंबर को जारी दूसरी सूची में 22 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के योग्य माना गया है. इससे पहले सीधी नियुक्ति मामले में इसी साल फरवरी मार्च में 33 प्लेयर्स को फाइनल किया जा चुका है. यानी 29 दिसंबर को 55 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति मिल सकती है.

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हालांकि 15 दिसंबर के बाद खेल निदेशालय विभाग को ऑफिशियल लिस्ट भेजेगा. वहां से सीएस की अध्यक्षता वाली कमिटी ही सीधी नियुक्ति के मामले को फाइनल करेगी.

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पहले भी हेमंत सोरेन के हाथों ही मिली है नौकरी

हेमंत सोरेन पूर्व में जब सीएम थे तो उसी दौरान 5 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की गयी थी. विंध्यवासिनी देवी, अरुणा मिश्रा जैसे खिलाड़ियों को इसका लाभ मिला था. इसके अलावे कभी भी किसी सरकार में खिलाड़ियों के लिये नौकरी के लिहाज से ठोस पहल नहीं हुई.

ऐसे में अब एक बार खिलाड़ियों को उम्मीद है कि दूसरी बार भी खिलाड़ियों के लिये यह सुनहरा मौका हेमंत सोरेन ही उपलब्ध करायेंगे.

नयी सूची पर संशय

खेल विभाग द्वारा जारी दूसरी सूची में 22 प्लेयर्स के नाम शॉर्टलिस्टेड किये गये हैं. सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर विभाग ने सीधी नियुक्ति के लिये दोबारा विज्ञापन जारी किया था. 1 नवंबर से 20 नवंबर, 2020 तक इसके लिये लास्ट डेट तय था. इस आधार पर लगभर 800 खिलाडियों ने आवेदन किये थे. स्क्रूटनी कमेटी ने इनमें से 22 प्लेयर्स का नाम फाइनल किया है. इसकी सूची वेबसाइट www.sports.jharkhand.gov.in पर जारी भी की गयी है.

हालांकि इस सूची में शामिल 3-4 नामों पर कुछ विवाद है. किसी की उम्र कम तो किसी की निर्धारित शर्तों से ज्यादा होने के अलावा किसी की सर्टिफिकेट फर्जी होने और किसी की आवासीय सर्टिफिकेट गलत होने का आऱोप लगा है.

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15 दिसंबर तक दर्ज करायी जा सकती है आपत्ति

खेल निदेशक जीशान कमर के अनुसार जारी दूसरी लिस्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं. प्राप्त आपत्तियों का निराकरण भी समय पर किया जायेगा. खेल विभाग की वेबसाइट पर सीधी नियुक्ति के लिये सेलेक्टेड खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गयी है.

यदि किसी भी कैंडिडेट को इस पर आपत्ति हो तो वह 15 दिसंबर तक लिखित तौर पर विभाग के पास दर्ज करा सकता है. आपत्तियों के निदान के बाद ही अगला कदम उठाया जायेगा.

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