सीएम के खिलाफ बिफरे राज्य सेवा के अफसर, कहा- रघुवर दास के खिलाफ अफसरों में है काफी आक्रोश

By news wing On Dec 28, 2018

कहा- सभी बीडीओ-सीओ पर आरोप लगाना उचित नहीं, सभी अफसरों का गिर गया है मनोबल
सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा- 16 सूत्री मांगों पर 14 जनवरी तक निर्णय नहीं, तो 15 जनवरी से होगा आंदोलन

Ranchi : झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने सीएम रघुवर दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीधी बात कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास द्वारा बिना तथ्यों की जांच किये यह कहना कि सभी बीडीओ-सीओ भ्रष्ट हैं, इनके कारण सरकार की बदनामी हो रही है. यह कहना कहीं से भी उचित नहीं है. इससे राज्य सेवा के पदाधिकारियों का मनोबल गिरा है. अगर कोई अफसर दोषी पाया जाता है और व्यक्तिगत तौर पर उस पर कार्रवाई होती है, तो झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ऐसे मामलों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करता. सीएम की इस बात से क्षेत्रीय पदाधिकारियों में काफी आक्रोश है. वे वाट्सएप पर भी अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं. सिन्हा ने कहा कि सीएम भविष्य में इस तरह का बयान बिना जांच न दें.

असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीडीओ-सीओ

झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने कहा कि सभी जगह बीडीओ-सीओ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यव्यवहार किया जा रहा है. अंचल गार्ड की भी प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है. वहीं, मनरेगा आयुक्त ने एक आदेश जारी कर दिया है कि एफटीओ का काम बीडीओ ही करेंगे. जबकि, यह काम मुखिया को करना था. ऐसे में कहीं न कहीं बीडीओ ही फंसेंगे. 2009 से ही बिहार की तर्ज पर बीडीओ-सीओ के पद को छोड़ने की मांग हो रही है, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई.

सभी जिलों में एडीएम और एसडीओ के पद खाली

संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रोन्नति नहीं होने के कारण सभी जिलों में एडीएम और एसडीओ के पद खाली हैं. अफसरों की सेवा संपुष्ट नहीं हुई है. विशेष सचिव के 10 पदों पर एक बार में अफसरों को पदस्थापित नहीं किया गया है. अपर सचिव होते-होते अफसर रिटायर हो जाते हैं. इसके लिए दो बार सीएम, तीन बार मुख्य सचिव और पांच-छह बार कार्मिक सचिव से भी मिला गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.

14 तक मांगों पर विचार नहीं, तो आंदोलन

झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 14 जनवरी तक संघ की 16 सूत्री मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो 15 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा. हड़ताल भी की जायेगी. सरकार जो चार साल की उपलब्धि गिना रही है, उसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की भी अहम भूमिका है.