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NRC पर घमासान जारी, राज्यसभा में टीएमसी सांसदों के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित

हंगामें के कारण राज्यसभा में शून्यकाल बाधित

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NewDelhi: असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में 40 लाख से अधिक लोगों के नाम शामिल न किए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया. जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई. हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब दस मिनट बाद ही सदन स्थागित कर दिया गया.

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उच्च सदन में नहीं हो पाया शून्यकाल

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सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में बड़ी संख्या में लोगों के नाम शामिल नहीं किए जाने का मुद्दा सोमवार को सदन में उठा था. उन्होंने कहा कि उन्होंने कल ही गृह मंत्री से सदन में आने और सदस्यों की चिंता दूर करने का अनुरोध किया था. सभापति ने कहा कि उनके आग्रह पर गृहमंत्री सोमवार को सदन में बयान देने के लिए आए थे लेकिन हंगामे की वजह से उनका बयान नहीं हो पाया.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. यह मुद्दा असम समझौते से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि मंगलवार को भी गृह मंत्री इस संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर लोकसभा में बयान देने के बाद उच्च सदन आएंगे और यहां पर बयान देंगे.

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तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ी टीएमसी

वैंकेया नायडू के यह कहने पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है और उसे आसन को स्वीकार करना चाहिए. नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस में, नियत कामकाज को निलंबित कर, तत्काल चर्चा का प्रावधान है.

वही सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उनसे जानना चाहा कि क्या गृह मंत्री के बयान के बाद सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकेंगे. इस पर नायडू ने सिर हिला कर सहमति जताई. आजाद ने कहा कि मंत्री लोकसभा से यहां आएंगे, तब तक इस मुद्दे पर यहां चर्चा शुरू की जा सकती है.

लेकिन तृणमूल के सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने तत्काल चर्चा शुरू करने की मांग दोहराई. जिसपर सभापति ने कहा कि सदस्य अभी शून्यकाल चलने दें और गृह मंत्री के आने के बाद एनआरसी का मुद्दा उठाएं. इस पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.

हालांकि 12 बजे के बाद एकबार फिर सदन की कार्यवाही शुरु हुई है. जहां एनआरसी पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है.

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बाहरी लोग वोट नहीं दे सकते- चुनाव आयोग

एकओर जहां NRC मुद्दे पर राजनीति गरमायी हुई है. वही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जो भारतीय नागरिक नहीं उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा. बता दें कि एनआरसी ड्राफ्ट में असम के 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं है. जिसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आया है.

उल्लेखनीय है कि असम में एनआरसी का बहुप्रतीक्षित दूसरा और अंतिम मसौदा सोमवार को जारी होने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य इसे अधूरा बताते हुये इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहे थे. इस मुद्दे पर कल भी उच्च सदन में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और सपा सदस्यों ने हंगामा किया था जिसकी वजह से सदन की बैठक कई बार बाधित हुई और कोई कामकाज नहीं हो पाया था.

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