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हज़ारीबाग में जमीन की अब कटेगी रसीद, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर दी सहमति

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग नगरपालिका द्वारा अबतक उपभोग किये जा रहे जमींदारी अधिकारों (Intermediary Rights) को बिहार भूमि सुधार अधिनिमय, 1950 के प्रावधानों एवं अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2022 को आहूत बैठक में अभिलेखों के हस्तांतरण के लिए दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार में निहित (Vest) किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है.

हजारीबाग शहरवासियों को हो रही थी परेशानी

मालूम हो कि हजारीबाग शहर की करीब आधी भूमि का राजस्व रसीद हजारीबाग नगरपालिका द्वारा निर्गत किया जाता था. वर्ष 2011- 12 में तत्कालीन एसडीओ ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. तब से लेकर अब तक जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन, आदि को लेकर लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था. जिला प्रशासन के पास भी रसीद निर्गत करने का अधिकार नहीं था, जिससे समस्या जटिल होती जा रही थी. इस बाबत पूर्व में विधानसभा में भी सवाल पूछे गये. कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इस समस्या के निराकरण की मांग कई बार पूर्व की सरकारों के समक्ष रखा था. लेकिन समाधान कभी नहीं निकल पाया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जानकारी के बाद रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राजस्व विभाग को रसीद निर्गत करने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है.

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Sanjeevani

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