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अराजपत्रित कर्मियों को अब छुट्टी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

एचआरएमएस पोर्टल के जरिये ही स्वीकृत होंगे आवेदन

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  • ऑफलाइन छुट्टी देनेवाले अफसरों का कटेगा वेतन
  • नयी प्रक्रिया पहली जनवरी 2019 से लागू
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Ranchi:  झारखंड सरकार ने राज्य भर के कार्यालयों में कार्य कर रहे अराजपत्रित कर्मियों की छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकृति व्यवस्था लागू कर दी है. नयी प्रक्रिया पहली जनवरी 2019 से लागू कर दी गयी है. सरकारी कार्यालयों, विभागों में यह तत्काल प्रभाव से लागू है. इसका अनुपालन नहीं होने पर विभाग के स्थापना पदाधिकारी के वेतन की कटौती भी सरकार की तरफ से की जायेगी. ऑफलाइन छुट्टी लेने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. सभी विभागीय प्रमुखों को नयी प्रणाली अपनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने ऑनलाइन आधार पर ही उर्पाजित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, आकस्मिक अवकाश देने का निर्देश दिया है.

टॉल फ्री नंबर 1800-345-6568 जारी किया गया

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रांची में जमीन लूट के मामने आजतक के अपने सभी रिकॉर्ड लगभग तोड़ चुके हैं. नतीजा सामने है. जीएम लैंड हो या आर्मी लैंड प्रशासन की मदद से माफिया, दबंग बेखौफ होकर जमीन का धंधा कर रहे हैं

सरकार द्वारा इसके लिए एक टॉल फ्री नंबर 1800-345-6568 भी जारी किया गया है. इतना ही नहीं यदि किसी भी विभाग के कर्मियों को ऑनलाइन अवकाश लेने में किसी तरह की दिक्कतें हो रही हैं,  तो उसके लिए FAQ वीडियो लिंक की सुविधा दी गयी है. विभागों के नोडल पदाधिकारी से संपर्क करने की सुविधा भी दी गयी है. इतना ही नहीं jharpis.gov.in पर अन्य जानकारी लेने का निर्देश भी दिया गया है.

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