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झारखंड के स्कूलों में नामांकन में आधार कार्ड की अनिवार्यता अब नहीं, सरकार ने जारी की अधिसूचना : AAP

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Ranchi : रांची के नामचीन स्कूलो में आधार कार्ड की अनिवार्यता के मामले समाने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने नर्सरी तथा अन्य कक्षाओं में दाखिले में आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर विरोध किया था. अब इस बाबत सरकार की ओर से जारी पत्र को पार्टी ने निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मानमानी पर जीत बताया है. स्कूलों में आधार की अनिवार्यता को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजन कुमार सिंह ने कहा कि रांची के डीपीएस, सरला बिरला, बिशप वेस्टकॉट समेज राज्य के विभिन्न इलाकों में कई निजी विद्यालयों द्वारा नर्सरी तथा अन्य कक्षाओं के दाखिले में आधार कार्ड की मांग की गयी थी, जिसका पार्टी शुरू से विरोध कर रही थी. पार्टी ने इसे साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार (केस नं. डब् पी (नागरिक) 2012 के 494 एवं अन्य) कोई भी निजी संस्था आधार कार्ड नहीं मांग सकती. खासकर स्कूलों के लिए इस केस के जजमेंट के पेज नंबर 556 , अनुच्छेद (सी) में लिखा है, “जहां तक बच्चों का स्कूल में दाखिले का संबंध है, तो आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी, क्योंकि न तो यह सरकारी सेवा का मामला है और न ही सब्सिडी का.”

AAP ने दी थी हाई कोर्ट में केस करने की चेतावनी

इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा 22 अक्टूबर 2018 को मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह से शिकायत की गयी थी. उनके द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद डीपीएस, सरला बिरला, बिशप वेस्टकॉट जैसे अनेक स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिरे से नकारते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता जारी रखी. वहीं, रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक विजय सिंह को 10 नवंबर 2018 को दोबारा भी शिकायत की गयी थी, पर उनका कहना था कि झारखंड सरकार की ओर से आदेश है कि स्कूलों में आधार कार्ड अनिवार्य करना है. जब पार्टी ने 11 नवंबर 2018 को इस पूरे प्रकरण को लेकर दोबारा सरकार एवं निजी विद्यालयों का विरोध किया और कहा कि यदि रघुवर सरकार और निजी विद्यालयों ने दाखिले में  आधार कार्ड की अनिवार्यता एक सप्ताह में खत्म नहीं की,  तो रघुवर सरकार और निजी विद्यालयों के खिलाफ आम आदमी पार्टी झारखंड हाई कोर्ट में केस करेगी, तब सरकार की ओर से कार्रवाई की गयी और इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार की ओर से जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड के किसी भी प्रकार के स्कूल में आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी. उन्होंने झारखंड के तमाम उपायुक्त, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को अधिसूचना जारी कर आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने की बात कही है तथा स्थानीय समाचारपत्रों के माध्यम से आम जनता को अवगत कराने को कहा. इस अधिसूचना की प्रतिलिपी आम आदमी पार्टी, झारखंड को भी भेजी गयी है.

झारखंड के स्कूलों में नामांकन में आधार कार्ड की अनिवार्यता अब नहीं, सरकार ने जारी की अधिसूचना : AAP
राज्सय रकार द्वारा जारी आदेश.

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