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18 लाख किसानों की उम्मीद पर फिरा पानी, इस साल कर्ज माफी नहीं

Anuj Tiwari

Jharkhand Rai

Ranchi: किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा हेमंत सरकार का चुनावी वादा अधूरा रहने के कगार पर है. इस वर्ष राज्य के करीब 18 लाख किसानों को राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. अब कृषि ऋण माफी का सपना अगले वर्ष तक ही पूरा हो सकता है.

कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार, कर्ज माफी को लेकर अभी कई स्तर पर काम करना बाकी है. कर्ज माफी को लेकर अभी जिस तरह से शुरुआत की गयी है उसके बाद अन्य कार्यों को पूरा करने में वक्त लगेगा.

दूसरी ओर कर्ज माफी की उम्मीद में किसान अपनी किस्त भी जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद बैंक की ब्याज दर बढ़ती जा रही है और किसानों के पिछला लोन पूरा नहीं होने के कारण उन्हें नये ऋण भी लेने में दिक्कत आ रही है. खासकर खरीफ फसल लगाने के वक्त किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

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कृषि मंत्री बादल एक बार फिर एसओपी शुरू करने की तैयारी में  

सरकार बनने के साथ ही राज्य के करीब 17 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गयी थी. लेकिन इस बीच दर्जनों बैठकों का दौर चला लेकिन अभी तक कर्ज माफी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है.

अब कृषि मंत्री बादल एक बार फिर स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग (एसओपी) शुरू करने की तैयारी में हैं. इसे लेकर मंत्री की अध्यक्षता में पिछले माह ही एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी दो बैठकों में कोई फलाफल नहीं निकल पाया. अब तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें विभाग ने उम्मीद जतायी है कि इसमें किसानों के हित में कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकेगा.

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अभी तक किसानों की पूरी सूची तक तैयार नहीं

किसानों की कर्ज माफी को लेकर अभी तक वैसे किसानों की सूची तक नहीं बन सकी है जिन्हें लाभ मिलना है. विभाग की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सरकार सबसे पहले छोटे कर्जधारी किसानों का कर्ज माफ करेंगे. इसे लेकर विभाग ने 50 हजार कर्ज की जगह 25 हजार कर्ज वाले किसानों को राहत देने की बात कही थी. इसमें करीब दस लाख किसानों को लाभ मिलना है.

लेकिन इनमें वो किसान भी शामिल है जो कृषि लोन में केसीसी के अलावा अन्य उपकरण की खरीदारी के लिए लोन लिये हुए हैं जिन्हें अलग करना जरूरी होगा.

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है. इस संबंध में हर पहल की जा रही है. अभी किसानों की कर्ज माफी की दिशा में काम की शुरुआत हुई है. कोविड काल में इस ओर काम बाधित हुआ था लेकिन अब किसानों को जल्द राहत मिलेगी. सरकार बजट में दो हजार करोड़ का बजट कर्ज माफी के लिए ला चुकी है.

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