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विद्युत नियामक आयोग को कानूनी सलाह देने वाला कोई नहीं, सदस्य लॉ का पद 20 माह से खाली

पांचों प्रमंडल में विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम में पिछले चार साल से सदस्य वित्त का पद रिक्त

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Ranchi: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को कानूनी सलाह देने वाला कोई नहीं है. पूर्व अध्यक्ष जस्टिस एनएन तिवारी के रिटायरमेंट के बाद से यह पद खाली है. चूंकि जस्टिस एनएन तिवारी कानून के क्षेत्र से थे. मई 2017 में वे सेवानिवृत हुए थे. इसके बाद 20 माह से यह पद खाली है. इस कारण आयोग को कानूनी सलाह और कानूनी मामलों के निपटारों में मुश्किल हो रही है. वर्तमान में प्रशासनिक क्षेत्र से अध्यक्ष अरविंद प्रसाद हैं. अरविंद बिहार कैडर के पूर्व आइएएस अफसर हैं. एक तकनीक सदस्य आरएन सिंह हैं.

उपभोक्ता फोरम में सदस्य वित्त का पद रिक्त

पांचों प्रमंडलों में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारा के लिये विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम का गठन किया था. इसमें पिछले चार साल से फोरम में सदस्य वित्त का पद रिक्त है. इससे वित्तीय संबंधी कार्यों के निपटारे में परेशानी हो रही है. इधर, फरवरी से पांचों प्रमंडलों में प्रस्तावित नई बिजली दर को लेकर जनसुनवाई होनी है.

उपभोक्ता फोरम का नाम                  क्षेत्राधिकार

विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम (रांची):     रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला                                                                  और लोहरदगा

विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम (हजारीबाग): धनबाद, हजारीबाग, चतरा,                                                 रामगढ़, कोडरमा, बोकारो और गिरिडीह

विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम (दुमका):    दुमका, देवघर, जामताड़ा,                                                                 गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़

विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम (चाईबासा): सरायकेला-खरसांवा, पूर्वी व                                                                   पश्चिमी सिंहभूम

विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम (मेदिनीनगर): डालटनगंज, लातेहार और                                                                          गढ़वा

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