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अब डीप बोरिंग के लिए निगम नहीं डीडीसी देंगे एनओसी, निगम ने जतायी आपत्ति

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Ranchi : रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत हो वाले डीप बोरिंग (6”/8”) के लिए अब उपायुक्त स्तर पर लिया निर्णय अंतिम होगा. उक्त डीप बोरिंग के लिए राजधानीवासियों को निगम में न कर डीसी कार्यालय में आवेदन देगा होगा. वहीं प्राप्त आवेदन पर विचार कर एनओसी देने का काम डीडीसी स्तर के अधिकारी करेंगे. इसके लिए रांची डीसी ने डीडीसी की अध्यक्षता में एक तकनीकि समिति और कोषांग गठित किया है. हालांकि डीसी के इस निर्णय का निगम के जलबोर्ड ने आपत्ति जतायी है. साथ ही मामले में एक पत्राचार नगर विभाग से किया है. जलबोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि निगम क्षेत्र में होने वाले बोरिंग के लिए निगम को अधिकृति किया जाना आवश्यक है.

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प्राप्त आवेदन के लिए डीडीसी देंगे एनओसी

मालूम हो कि निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में किये जाने वाले डीप बोरिंग के लिए हजारों आवेदन पहले निगम के जलबोर्ड कार्यालय में आते थे. अब यह आवेदन रांची उपायुक्त कार्यालय में किया जाएगा. यह बोरिंग डीप बोरिंग (6”/8”) स्तर का होना चाहिए. मिले आवेदन की ग्राउंड लेबल पर जांच कर रांची डीडीसी एक एनओसी रिपोर्ट डीसी को सौपेंगे.

तकनीकि और कोषांग समिति में होंगे ये सदस्य

डीप बोरिंग के लिए गठित तकनीकि समिति के निम्न सदस्यों को अधिकृत किया गया है.

अध्यक्ष — उपविकास आयुक्त

सदस्य सचिव — पेयजल एंव स्वच्छता प्रमंडल (पूर्वी रांची और पश्चिमी रांची) के कार्यपालक अभियंता

सदस्य — रांची नगर निगम के कार्यपालक अभियंता, स्टेट ग्राउंड वाटर ऑथरिटी के प्रतिनिधि और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के वैज्ञानिक टीबीएम सिंह

गठित कोषांग के लिए जिस टीम का गठन किया गया है, उसके सदस्यों में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल (पूर्वी रांची) के सहायक अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत कार्यवाहक लिपिक और सह कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं.

जलबोर्ड ने जताया आपत्ति, किया पत्राचार

हालांकि डीप बोरिंग के डीसी स्तर के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए निगम जलबोर्ड ने नगर विकास विभाग से एक पत्राचार किया है. जलबोर्ड में कार्यरत नगर प्रबंधक मृत्युंजय पांडेय ने बताया कि निगम क्षेत्र में होने वाले कानूनी और गैरकानूनी कार्य की पूरी जिम्मेवारी निगम की है. ऐसे में डीप बोरिंग के लिए आवेदन लेने का काम निगम को करना चाहिए.

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