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नियोजन नीति: हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार

Ranchi. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि रघुवर सरकारी नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के आए फैसले के खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह बयान बुधवार को प्रोजेक्ट भवन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा है. साथ ही सीएम ने यह भी घोषणा की है कि पिछले कुछ दिनों से आंदोलनरत अनुबंध सहायक पुलिसकर्मियों के कार्य की समय अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है.

इस बाबत उन्होने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है. बता दें कि पिछले दिनों नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट के आए निर्णय से शिक्षक नियुक्त हुए झारखंडी छात्र-छात्राओं के रोजगार पर ग्रहण लग गया था. इससे सभी अभ्यर्थी काफी परेशान हो गये थे. इससे पहले दोपहर को इन्होंने कांग्रेस भवन में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से भी मुलाकात कर अपनी पीड़ा बतायी थी.

छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित कर इंडस्ट्री इको-सिस्टम डेवलप करे सेल

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक शिष्टाचार मुलाकात की. मुलाकात के दौरान सीएण ने सेल चेयरमेन से बोकारो स्टील सिटी के अंतर्गत सेल की खाली पड़ी जमीन में अन्य छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित कर इंडस्ट्री इको-सिस्टम डेवलप करने की बात की. उन्होंने कहा कि खाली पड़ी जमीन का उपयोग कर आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है. क्षेत्र में लघु उद्योगों के स्थापना होने से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा.

वहीं, चेयरमैन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सारंडा माइंस क्षेत्र में कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसे क्रियान्वित करने की पहल राज्य सरकार करें. साथ ही उन्होने लौह अयस्क खनन के रिनुअल एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया. इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सेल के निदेशक तकनीकी एचएन राय, सीजीएम अमरेंदू प्रकाश एवं डीजीएम नवीन काला मौजूद थे.

कैथोलिक डायसिस ऑफ जमशेदपुर ने सीएम राहत कोष में दी 7 लाख की आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने कैथोलिक डायसिस ऑफ जमशेदपुर के प्रशासक बिशप टेलेस्फोर बिलुंग से भी बुधवार को मुलाकात की. कैथोलिक डायसिस ऑफ जमशेदपुर के प्रशासक ने मुख्यमंत्री को कोविड-19 से जारी लड़ाई से निपटने के सीएम राहत कोष के लिए 7 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपी. इस दौरान संस्था द्वारा कोविड-19 से बचाव के संबंध में किए जा रहे कार्यों की पूरी जानकारी भी सीएम को दी गयी. मुख्यमंत्री ने कैथोलिक डायसिस ऑफ जमशेदपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा प्रशासक को धन्यवाद दिया.

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