Patna : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा स्तर को लेकर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसके अलावा बिहार में 18 वर्ष और इससे ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से पहले निकाले गये 1000 करोड़ रुपये में से परिचालन लागत मद में 169.25 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति प्रदान की गयी है.
दीघा-सोनपुर गंगा पुल के लिए 598 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. 6 करोड़ टीकाकरण को लेकर सरकार ने 1000 करोड़ की राशि मंजूर की.
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गंगा रेल-सह-सड़क पुल के सोनपुर की तरफ कुल लंबाई 12.4 किलोमीटर की लंबाई में विटुमिनस कार्य, पीसीसी कार्य, आरओबी निर्माण, अंडरपास निर्माण के लिए 598 करोड़ 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.
कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पटना के दानापुर तथा नेउरा रेलवे स्टेशनों के बीच आरओबी निर्माण के लिए साठ करोड़ तिरासी लाख पैंतालीस हज़ार में से राज्यांश के रूप में 48 करोड़ 14 लाख 83 हजार अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है.
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केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत रोहतास के सोन नदी पर पांडुका के पास पहुंच पथ, समेत दो लेन उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए 210 करोड़ की प्रशासनिक अनुमति दी गयी है.
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन गव्य विकास निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक संवर्ग में भर्ती प्रक्रिया अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए गव्य विकास निदेशालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गयी है.
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