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नीति आयोगः CM हेमंत सोरेन ने PM मोदी से लगायी गुहार, कहा-GST से झारखंड को घाटा, रॉयल्टी के 1 लाख 36 हजार करोड़ का हो भुगतान

Ranchi: CM हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से GST के चलते झारखंड को नुकसान की चिंताओं को साझा किया है. नीति आयोग की बैठक में दिल्ली गये हेमंत ने इसे सोशल मीडिया के जरिये भी जाहिर किया है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड के हितों की रक्षा के लिये मदद की गुहार लगायी है. कहा है कि झारखंड के खनिज एवं वन संपदाओं का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. राज्य में करीब 30 प्रतिशत वनभूमि क्षेत्र है. नयी नियमावली में वनभूमि अपयोजन के लिये स्टेज टू क्लियरेंस के पहले ग्रामसभा की सहमति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है जो ठीक नहीं है. राज्य के आदिवासी और मूलवासी ने हमेशा ठगा हुआ महसूस किया है. खनिज संपदा के उत्खनन से प्राप्त आय का अधिकाधिक हिस्सा झारखंड जैसे राज्य को प्राप्त होना चाहिये. परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो नीतिगत परिवर्तन हुए हैं वो ठीक इसके विपरीत साबित हुए हैं. GST से झारखंड को काफी घाटा हुआ है. इसकी भरपाई करने का प्रयास ढंग से नहीं किया गया है. विभिन्न खनन कंपनियों के भू-अर्जन, रॉयल्टी आदि मद में करीब 1 लाख 36 हजार करोड़ रू बकाया है. परंतु कंपनियां इसके भुगतान में रुचि नहीं दिखा रही है.

 

कोयले की रॉयल्टी का हो भुगतान

हेमंत ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि झारखंड को कोयला कंपनियों द्वारा Ad Velorem के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे राज्य को हजारों करोड़ की राशि से वंचित होना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि कोयला मंत्रालय द्वारा इस प्रावधान को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है जो झारखंड जैसे राज्य के साथ अन्याय होगा. हेमंत ने PM मोदी से इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया है.

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