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एनजीटी ने दुमका में हो रहे अवैध बालू खनन पर 21 जुलाई तक सीएस से मांगा जवाब

Ranchi: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी राज्य में अवैध माइनिंग नहीं रुक नहीं रही है. इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. जहां दुमका के रानेश्वर प्रखंड के गोविंदपुर और सुखजेारा में हो रहे अवैध बालू खनन की जानकारी ट्रिब्यूनल को दी गयी. इस दौरान 21 जुलाई को मामले में मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि खान विभाग की गलतियों के कारण क्षेत्र में अवैध बालू खनन हो रहा है. इस पर मुख्य सचिव रोक लगायें.

 

मामले में डीसी ने दायर किया हलफनामा: मामले में दुमका डीसी की तरफ से हलफनामा दायर किया गया. जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अवैध बालू खनन करने के मामले में रानेश्वर अंचल के अंचल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और सीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है.

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